शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्रविषयक संसदीय समितीची शिफारस पाकिस्तानबरोबरील अधिकृत चर्चा थांबविण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय समजण्याजोगा असला तरी पाकिस्तान आणि संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा, संवादांशिवाय अजिबात पर्याय नसल्याची स्पष्ट शिफारस संसदेच्या परराष्ट्र धोरणविषयक समितीने शुRवारी केली. मात्र, त्याचवेळी संवादाची भाषा पाकला कळणार नसेल तर गिलगिट- बाल्टिस्तानसह पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा घेण्यासाठी ठोस पावले टाकण्याचीही शिफारस समितीने केली. काँग्रेसचे नेते व संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी अधिकारी शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपला अहवाल शुRवारी लोकसभा व राज्यसभेत सादर केला. पाकबरोबरील चर्चेमध्ये दहशतवादाबरोबरच पाकव्याप्त काश्मीरवरील भारताचा न्याय्य हक्काच्या मुद्दय़ाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. पाकला जर संवादाचा भाषा कळणार नसेल तर मग त्यांनी बळकाविलेला पाकव्याप्त काश्मीर आणि चीनला परस्पर दिलेला अक्साई चीनचा भूभाग ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने ठोस पावले टाकली पाहिजेत. यासंदर्भात भारताची बाजू जगभरात मांडण्यासाठी तातडीने राजनैतिक पावले उचलली पाहिजेत. विशेषत: पाकव्याप्त काश्मीरमधून चीन-पाकिस्तान आर्थिक सेतू (सीपीईसी) बांधण्याचा प्रय चालू असताना तर त्याची अधिक गरज निर्माण झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. थरूर यांच्याव्यतिरिक्त काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, ज्येष्ठ नेते डॉ. करण सिंह, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, डी.पी. त्रिपाठी, भाजपचे वरूण गांधी आदींचा या समितीमध्ये सहभाग आहे. मोदी सरकारने पाकबरोबरील अधिकृत चर्चा सध्या स्थगित ठेवली आहे. त्याचा उल्लेख करून समितीने म्हटले आहे, "पाकच्या कारवाया बघता चर्चा थांबविण्याचा निर्णय अपरिहार्य आहे. पण पाकच्या बेजबाबदार दहशतवादी कारवायांना शांतता, सांस्कृतिक- मानवीय आणि क्रीडा संबंध ओलिस ठेवता कामा नये. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये तीव्र तणाव निर्माण झाला तरी संवाद-संपर्काची द्वारे खुली ठेवली पाहिजेत. नाही तर पाकमधील सरकारबा शक्ती अधिकच शक्तिशाली होतील आणि शांतता बांधा घालतील. पाकच्या कारवायांना प्रतिबंध घातल्याचा दावा सरकार करीत असेल, पण किमान जनतेला तरी तसे वाटत नाही. दहशतवाद्यंना चाप बसला नसल्याची जनतेची भावना आहे, असे स्पष्टपणे बजावून समितीने सरकारला जनतेला विश्वसात घेण्याची सूचना केली आहे. कधी मैत्री, तर कधी दोन हात अशा धरसोडपणामुळे जनतेमध्ये आपल्या धोरणाबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे नेमके धोरण जनतेला समजावून सांगितले पाहिजे, असा शेरा समितीने मारला आहे. एकीकडे पाकला शिक्षा करण्याची भाषा करताना मोदी हे पाकचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना भेटण्यासाठी खास लाहोरला गेल्याचा संदर्भ या टिप्पणीमागे आहे. समितीच्या अहवालातून.. कधी मैत्री, तर कधी दोन हात अशा धरसोडपणामुळे जनतेमध्ये आपल्या धोरणाबाबत स्पष्टता नाही. त्यासाठी जनतेला विश्वसात घेतले पाहिजे. सीमेपलीकडून दहशतवादी हल्ले, तोडगा न निघालेला सीमाप्रश्न लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची चौकट करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. बलुचिस्तानमधील पाकचे अत्याचार जगापुढे आणताना काश्मीर मुद्दय़ाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्याची संधी पाकला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सीमावर्ती भागांतील मुस्लिमांमध्ये भारतविरोधी भावना उत्तेजित करण्याचा पाकच्या 'आयएसआय' या गुप्तचर संघटनेचा प्रयत्न आहे.
