रोकडरहित व्यवहारांबाबतच्या अहवालात शिफारस डेबिट वा क्रेडिट कार्डद्वारे ग्राहकाने पैसे अदा केल्यास व्यापाऱ्यांना त्यासाठी संबंधित बँकांना द्यावे लागणारे शुल्क (र्मचट डिस्काऊंट रेट) कमी वा रद्दच करा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. नोटाबंदीच्या पाश्र्वभूमीवर देशात डिजिटल, रोकडरहित व्यवहारांना चालना देण्याबाबत उपाय सुचवण्यासाठी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती केंद्र सरकारने नेमली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचाही समितीत समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सादर केला. या अहवालात, कार्ड व्यवहार शुल्कातून व्यापाऱ्यांची मुक्तता करा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. कार्ड व्यवहारांवर बँका शुल्क आकारत असल्याचे कारण पुढे करून रोखीतच पैसे द्या, असा आग्रह अनेक ठिकाणी व्यापारी, दुकानदार धरताना दिसत आहेत. त्या पाश्र्वभूमीवर ही शिफारस महत्त्वाची आहे. या अहवालांपैकी काही सरकारला मान्य झाल्यास येत्या १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात त्याचा अंतर्भाव करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. स्मार्ट फोन खरेदीवर सवलतीची सूचना रोकडरहित व्यवहार हे बहुतांश मोबाइलवरून होतात. त्यासाठी स्मार्ट फोन उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे छोटे व्यापारी, प्राप्तिकराच्या परिघात नसलेले नागरिक यांना या स्मार्ट फोनच्या खरेदीवर एक हजार रुपये सवलत देण्यात यावी, असेही या समितीने सुचवले आहे. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्यांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या विशिष्ट प्रमाणात कर परतावा देण्यात यावा, अशी एक शिफारसही या अहवालात आहे. बँकेतून मोठी रक्कम काढल्यास कर बँकेतून ५० हजार वा त्यापेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास त्यावर ‘रोख व्यवहार कर’ लागू केला जावा, अशी एक महत्त्वाची शिफारस नायडू समितीने अहवालात केली आहे.
