केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांचा शिक्षण क्षेत्रातील ‘टोकाचा हस्तक्षेप’ वाढत आहे. शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रातील निर्णय त्या ‘मनमानी आणि अतिघाईत’ घेत आहेत. अर्थात हे सारे निर्णय केंद्रीय प्रशासनात ‘योग्य पद्धतीने पेरलेल्या नोकरशाही’च्या जोरावरच घेतले जात आहेत. त्याला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मोठा हातभार लागत आहे, अशा आरोपांच्या फैरीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी)सदस्य एम. एम. अन्सारी यांनी झाडल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगातील इराणी या कमालीचा हस्तक्षेप करत आहेत. मग तो ‘स्वच्छ भारत अभियाना’चा मुद्दा असो, की मुलींसाठी स्वामी विवेकानंद शिष्यवृत्ती कार्यक्रम असो. या दोन्हीही निर्णयांदरम्यान इराणी यांनी आयोग म्हणून कोणतीही चर्चा केली नाही. उलट हे सर्व निर्णय आमच्यावर लादण्यात आले. खरे तर शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी जे निर्णय आवश्यक आहेत, ते आयोगाच्या पातळीवरच होणे आवश्यक आहेत, परंतु तसे केले नसल्याबद्दल अन्सारी यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘‘केंद्राने शिक्षणाच्या क्षेत्रात अकारण आणि अवास्तव हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. तरीही प्रशासनातील काही अधिकारी आणि संघाच्या ‘थिंक टँक’च्या मदतीने इराणी निर्णय लादत आहेत. ज्यांच्या शिक्षणाबद्दलच साशंकता आहे, त्या इराणी प्रशासकीय अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञांशी कशा चर्चा करीत असतील, हा एक संशोधनाचा भाग आहे,’’ असे अन्सारी म्हणाले. केंद्राच्या जर्मन भाषेविषयीच्या धोरणावरही त्यांनी कडाडून टीका केली. आजच्या जगात विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टिकून राहण्यासाठी जी भाषा आवश्यक आहे, ती शिकण्यासाठी स्वातंत्र्य द्यायला हवे; परंतु सरकारला संस्कृत आणायचे आहे, हे न समजण्यापलीकडचे आहे, असा आक्षेप त्यांनी या वेळी नोंदवला.
