बुधवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपल्या वार्षिक अहवालात नोटबंदीची आकडेवारी जारी केले. आरबीआयच्या मते मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अर्थव्यवस्थेतून बाद करण्यात आलेल्या एकूण चलनापैकी १५.२८ लाख कोटी इतक्या रकमेचे चलन रिझर्व्ह बँकेकडे जमा झाले आहे. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी नोटाबंदी अयशस्वी ठरल्याचे सांगत सरकारवर टीका केली आहे. त्यानंतर अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सरकारची बाजू मांडताना नोटाबंदीचे अनेक फायदे सांगितले. देशात कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले असून दहशतवाद्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या निधीवर चाप बसल्याचे सांगितले. काहींना नोटाबंदी काय हेच समजले नसल्याचा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला. जेटलींनी विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, काळ्या पैशाविरोधातील लढाई न समजणारे नोटाबंदीबाबत शंका व्यक्त करत आहेत. नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला डिजिटाजेशनकडे नेण्याचा होता. आरबीआयच्या आकडेवारीतही रोख व्यवहार कमी झाल्याचे दिसून येते. नोटाबंदीचा उद्देश हा पैसे जप्त करण्याचा नव्हता हेही त्यांनी स्पष्ट केले. नोटाबंदीनंतर थेट कर भरणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. रोख व्यवहार करणाऱ्यांना बँकेत पैसे जमा करावे लागत आहे. अप्रत्यक्ष करा प्राप्तीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. नोटाबंदीच्या काळात डिजिटायझेशनचे वातावरण होते. हेच वातावरण कायम ठेवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत. नोटाबंदीचा आणखी उद्देश म्हणजे टेरर फंडिंगवर लगाम लावणे हे होते. जम्मू काश्मीर आणि छत्तीसगड येथे त्याचा परिणाम दिसून आल्याचे त्यांनी सांगितले. दगडफेक करणारे हतबल झाले आहेत, असे ते म्हणाले. माझे पुढचे पाऊल हे निवडणुकीच्या काळात वापरण्यात येणाऱ्या काळ्या पैशांवर लगाम लावण्याचे असेल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
