ऑगस्टावेस्टलँड प्रकरण: राजकीय नेत्यांविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी ऑगस्टावेस्टलँड चॉपर प्रकरणात काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी व माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासह राजकीय नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर पुढील आठवडय़ात सुनावणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवली आहे. हे तातडीचे प्रकरण असून त्याची सुनावणी लवकरात लवकर केली जावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांनी केली असता सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर, न्या. आर. बानुमती व न्या. उदय लळित यांच्या खंडपीठाने ती पुढच्या आठवडय़ात सुनावणीला ठेवण्याचे निर्देश दिले. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यासह अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची ने-आण करण्यासाठी १२ हेलिकॉप्टर्स खरेदी करण्याच्या व्यवहारात संबंधित फर्मने भारतीयांना कथितरीत्या लाच दिल्याच्या संदर्भात सीबीआयने २०१३ साली गुन्हा दाखल केला होता. इटलीतील एका न्यायालयाने नुकतीच ज्या निकालात या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला शिक्षा दिली आहे, त्यात एका मध्यस्थाने सोनिया गांधी, त्यांचे राजकीय सचिव अहमद पटेल आणि माजी वायुदलप्रमुख एस.पी. त्यागी यांची नावे उघड केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शहांचे सोनियांना आव्हान या व्यवहारात लाच घेणाऱ्यांची नावे उघड करावीत, असे आव्हान भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना दिले. मात्र ही नावे उघडकीला आणण्याचे काम तपास संस्थांचे आहे, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसने त्यावर दिले. या व्यवहारातील भ्रष्ट आणि गैरकृत्य करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करण्यासाठी आपण हरतऱ्हेने प्रयत्न करू, असे सरकारने म्हटले आहे. काँग्रेस पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाने लाच स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत असे अहमद पटेल यांनी सांगितले. आपण कुणालाच घाबरत नाही या ‘मानसिकतेतून’ सोनिया गांधी यांनी बाहेर यावे, असे आवाहन शहा यांनी केले. लाच देण्यात आली असल्याचे इटलीच्या न्यायालयाने सिद्ध केले असल्यामुळे पैसा कुणाला मिळाला आणि यासाठी कोण जबाबदार आहेत हे सोनियांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. शहा यांच्या वक्तव्याबाबत विचारले असता अहमद पटेल म्हणाले की, ते (भाजप) गेल्या दोन वर्षांपासून सत्तेत असल्यामुळे त्यांनीच हे शोधून काढले पाहिजे. ‘एनडीएची कारवाई’ यूपीए सरकारने ऑगस्टावेस्टलॅण्ड कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे, हा काँग्रेसचा दावा खोडून काढताना मंत्रालयाने सांगितले की, वस्तुत: एनडीए सरकारने ३ जुलै २०१४ रोजी व्हीव्हीआयपी घोटाळ्यात गुंतलेल्या सहा कंपन्यांकडून शस्त्रखरेदीचे सर्व प्रस्तावांवर निर्णय घेतले नाहीत. या व्यवहातील कालरे गेरोसा, गुइडो राल्प आणि ख्रिश्चन मिशेल या तीन कथित दलालांची अटक व प्रत्यार्पण यासह तपासाच्या सर्व पैलूंचा सीबीआय व सक्तवसुली संचालनालय पाठपुरावा करत असल्याचेही संरक्षण मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
