गोव्यातील खाण उद्योग सध्या बंद असला तरी वनक्षेत्रांतर्गत नसलेल्या भाडेपट्टय़ावरील खाणींचे नूतनीकरण करून संबंधितांकडून स्टॅम्प डय़ूटी वसुली करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. राज्य सरकारला सध्या खाण उद्योगातून स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळत नसल्यामुळे शासकीय तिजोरीचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.खाण आणि भूगर्भ विभाग संचालनालयाने भाडेपट्टय़ावरील सात खाणधारकांना यासंबंधी नोटीस पाठविली असून स्टॅम्प डय़ूटीद्वारे राज्य सरकारच्या तिजोरीत सुमारे १६१ कोटी रुपयांची भर पडेल, असा अंदाज आहे. या खाणधारकांच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण २००७ मध्ये होणे अपेक्षित असताना ते आता पुढील २० वर्षांसाठी म्हणजे २०२७ पर्यंत करण्यात येईल, असे नोटिसीमध्ये म्हटले आहे. ज्या खाणी वनक्षेत्रांतर्गत येत नाहीत, त्यांनाच स्टॅम्प डय़ूटीचा भरणा आणि त्यांच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण करण्यासंबंधी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. अशा खाणधारकांना वनखात्याकडून परवानगीची गरज भासणार नाही, असे खाण आणि भूगर्भ विभागाचे संचालक पराग नगर्सेकर यांनी सांगितले.
