डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५ व्या जयंतीवर्षांनिमित्त भरगच्च कार्यक्रमांची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारने भटके विमुक्त आयोगाचे पंख छाटले आहेत. संपुआच्या काळात स्थापन झालेल्या भटके विमुक्त आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्षांना केंद्र सरकारने केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाऐवजी सचिवपदाचा दर्जा देऊन त्यांचे अधिकार कमी केले आहेत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांना केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता; त्याच पदावर अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी नेमणूक करण्यात आलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय पदाधिकारी व सामाजिक समरसता मंचाचे प्रवर्तक भिकू (दादा) इदाते यांना मात्र सचिवपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीवर्षांसाठी अलीकडेच स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इदाते यांचा समावेश केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून आयोगास प्राप्त झालेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘अध्यक्षास (इदाते) सचिवपदाचा दर्जा देण्यात येईल. यापूर्वीच्या अध्यक्षांना (काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात) दिलेला केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा व्यक्तीस होता; पदास नाही. इदाते यांना मात्र तो दर्जा देण्यात येणार नाही. आयोगाच्या सदस्यांना अतिरिक्त आयुक्तपदाचा दर्जा देण्यात येईल.’ संपुआच्या काळातील कॅबिनेट निर्णय मान्य करणे बंधनकारक नसल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या साठ वर्षांनंतरही विकासापासून वंचित राहिलेल्या भटक्या विमुक्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या माध्यमातून तंत्रकुशल समूह स्थापन करून भटके विमुक्त आयोगाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली होती. काँग्रेस सरकारने आयोगाच्या अधिसूचनेत अध्यक्षास सचिवस्तरापेक्षा उच्च दर्जा देण्याचा उल्लेख करून आयोगाचे पहिले अध्यक्ष बाळकृष्ण रेणके यांना केंद्रीय राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला होता. राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जामुळे पर्सनल स्टाफ, विविध राज्यांमध्ये भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांसाठी प्रवास करण्यासाठी आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाल्याने कामकाजात मदत होते. विशेष म्हणजे अशा पदांना मिळणाऱ्या शिष्टाचारामुळे राजकीयदृष्टय़ा दबाव निर्माण होतो. जसे की, आयोगाच्या अध्यक्षास सचिवपदाचा दर्जा असल्यास विविध राज्यांच्या सचिवांकडून मिळणाऱ्या माहितीवर मर्यादा येतील. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी जुमानत नाहीत.केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयातील अत्यंत उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार- संपुआच्या काळात भटके विमुक्त आयोगाच्या अध्यक्षास राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राजकीय होता. त्यामुळे या आयोगास महत्त्व प्राप्त झाले होते. पंतप्रधान कार्यालयाने मात्र विद्यमान अध्यक्षांना सचिवपदाचा दर्जा दिला जाणार असल्याचे कळविले आहे. देशातील समस्त दलित-पददलितांच्या विकासासाठी योजना आखणाऱ्या केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाचे अधिकारक्षेत्र व प्रभाव कायम राहण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. अध्यक्षास सचिवपदाचा दर्जा दिल्याने आयोगाची शक्ती आपोआपच क्षीण होते. केवळ अधिकारी स्तरावर झालेल्या या निर्णयाविरोधात केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले आहे.
