दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत मान्यवरांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे संसदेच्या स्थायी समितीने म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी अशा प्रकारांसाठी पाच वर्षांच्या कारावासाची आणि ५० लाख रुपये दंडाची तरतूद असावी, अशी शिफारस या समितीने केली आहे. ग्राहक संरक्षण विधेयक २०१५ वरील अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आळा घालण्यासाठी एएससीआयला कायद्याचा आधार द्यावा, अशी सूचना समितीने केली. तेलुगु देशम पक्षाचे खासदार जे. सी. दिवाकर रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने स्पष्ट केले की, ई-कॉमर्स, थेट विक्री आणि बहुस्तरीय पणन या बाबत ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारी असल्याने त्याची दखल घेण्यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला सक्षम केले पाहिजे.
