मोदी सरकारच्या आज, शनिवारी सादर होणाऱ्या पहिल्यावहिल्या संपूर्ण अर्थसंकल्पाचा धोरणात्मक कल काय असेल याची चुणूक दाखविणारा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शुक्रवारी लोकसभेत मांडला. देशाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी तयार केलेल्या या अहवालाने मोठय़ा दमाच्या आर्थिक सुधारणांचा धडाका, सार्वजनिक गुंतवणुकीत वाढ हे देशाला दोन अंकी विकासदरावर मार्गस्थ करणारे प्रमुख स्तंभ असतील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. सत्ताधारी भाजपची राजकीय भूमिका वेगळी असली तरी किराणा क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी (एफडीआय) खुले करण्याची आणि सोने आयात र्निबधमुक्त करण्याची शिफारसही हा अहवाल करतो. उद्योग-व्यवसायानुकूलतेसाठी नियमनाची चौकट आणि करप्रणाली किमान क्लेशकारक राहावी, अशी अपेक्षाही सर्वेक्षण अहवालात करण्यात आली आहे.
देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या मापनाच्या नव्या पद्धतीनुसार, अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर हा आगामी २०१५-१६ सालातच ८.१ ते ८.५ टक्क्यांचा स्तर गाठेल. चालू आर्थिक वर्षांत तो ७.४ टक्केइतका राहण्याचा अंदाज आहे. तर नंतरच्या वर्षभरातच त्याला १० टक्क्यांचा स्तरही गाठता येईल, असा आशावादही अहवालाने व्यक्तकेला आहे. अर्थमंत्री जेटली आपला अर्थसंकल्प सादर करतील, तेव्हा त्यांनी वित्तीय शिस्त-सुदृढता यावर भर देत, मध्यमकालीन अर्थव्यवस्थेचा आराखडा रचून आपल्या
योजना-कार्यक्रम आखावेत, अशी शिफारस हा अहवाल करतो.

आर्थिक सर्वेक्षणाची वैशिष्टय़े
*एकूण देशांतर्गत उत्पन्न वाढ २०१५ -१६ वर्षांत ८.१ ते ८.५ टक्के असेल.
*एकूण देशांतर्गत उत्पन्नातील दोन अंकी वाढ म्हणजे
८ ते १० टक्के वाढ येत्या काही वर्षांत शक्य. चलनवाढीत एप्रिल ते डिसेंबर दरम्यान घट.
*चालू खात्यावरील आर्थिक तूट २०१५-१६ मध्ये एक टक्का कमी होणे शक्य.
*एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या आर्थिक तूट ४.१ टक्के इतकी खाली आणण्याचा प्रयत्न. आर्थिक मजबूतीकरण व महसूल निर्मिती यावर भर.
*आणखी आर्थिक सुधारणा करणार, वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) थेट फायदा वाढणार.
*अन्नधान्याचे उत्पादन २०१४-१५ मध्ये २५७.०७ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता. ते पाच वर्षांतील सरासरी ८.५ मेट्रिक टनापेक्षा जास्त.
*निती आयोग, १४ वा आर्थिक आयोग आर्थिक संघराज्यावाद विस्तारणार, राज्यांना जास्त फायदा. मेक इन इंडिया व स्किलींग इंडिया यात समतोल हवा.

भारतता बडय़ा आर्थिक सुधारणांच्या धडाक्याला तेथे प्रचंड वाव आहे. सुधारणांना अनुकूल मिळालेला राजकीय जनादेश आणि निरुपद्रवी बाह्य़ वातावरणाने भारताला दोन अंकी वृद्धिपथावर घेऊन जाणाऱ्या संधीचा हा ऐतिहासिक क्षण निर्माण केला आहे.
– अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थमंत्री

अर्थसंकल्प २०१५-१६ समजून घ्या सहजपणे..
*अर्थसंकल्प सगळेच सांगतात.
*‘लोकसत्ता’ त्याचा अर्थही सांगतो.. सहज आणि सोपेपणाने.
*‘लोकसत्ता’च्या याच परंपरेला साजेसा खास अर्थसंकल्प विशेषांक वाचा येत्या रविवारी.
*अनेकार्थाने वेगळ्या ठरणाऱ्या यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण या अंकात करतील..
*विक्रम लिमये, वाय. एम. देवस्थळी, मिलिंद बर्वे, आदिती कारे, मिलिंद कांबळे, दीपक घैसास, रूपा रेगे, अजित रानडे, श्रीकांत परांजपे, शरद जोशी, राजू शेट्टी, प्रवीण देशपांडे, राम भोगले आदी तज्ज्ञ विश्लेषक.
*याशिवाय जयंत पाटील, जयंत गोखले आणि अजय वाळिंबे यांच्याशी खास ‘अर्थसंवाद’.

अ र्थ सं क ल्प  त या र  क र णा रे  हा त . . .
देशाचा अर्थसंकल्प हा एक फार मोठा सोहळा असतो.  तो तयार करण्यामागे उच्चशिक्षित अर्थतज्ज्ञांचे हात लागलेले असतात. यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा पूर्ण असा पहिलाच अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प तयार करण्यामागे असलेल्या हातांची ओळख..
अरविंद सुब्रह्मण्यम – हे सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार आहेत, अतिशय नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांची ख्याती आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतही त्यांनी काम केले आहे. ते चांगले वक्ते आहे व लेखक आहेत.
****
शक्तिकांता दास – महसूल खात्याचे ते सचिव आहेत, महसूल म्हणजे सरकारचा जीव की प्राण असतो कारण त्याशिवाय पान हलत नाही. त्यामुळे महसूल जास्त प्रमाणात मिळवण्याची करामत त्यांना करावी लागेल.
****
रतन पी. वट्टल – हे खर्च खात्याचे सचिव असून, अर्थसंकल्पात खर्च किती करायचा हे ते बघतील. अर्थमंत्री जेटली यांना सार्वजनिक खर्चासाठी पैसे शिल्लक ठेवणे हे त्यांच्यासमोरचे आव्हान आहे.
****
आराधना जोहरी – या र्निगुतवणूक खात्याच्या सचिव असून त्यांनी उत्तर प्रदेशात सनदी अधिकारी म्हणून ३२ वर्षे काम केले आहे. आर्थिक सुधारणांमध्ये र्निगुतवणूक फार महत्त्वाची असते, त्यामुळे आता त्या किती कडक धोरण स्वीकारतात ते पाहायचे.
****
राजीव महर्षी – हे अर्थ सचिव तर आहेत पण आर्थिक कामकाज खात्याचे सचिव आहेत. अतिशय अनुभवी असलेले हे अधिकारी असून त्यांनी खर्च, महसूल, आर्थिक सेवा, र्निगुतवणूक हे विभाग यापूर्वी सांभाळले आहेत.
****
हसमुख अधिया – हे आर्थिक सेवा खात्याचे सचिव असून ते गुजरात केडरचे सनदी अधिकारी आहेत. यापूर्वी त्यांनी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना गुजरात सरकारमध्ये अर्थ खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षण खात्याचे मुख्य सचिव, उद्योग खात्याचे संचालक, गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अशी अनेक पदे भूषवली आहेत.
****
अनिता कपूर – या प्रत्यक्ष करमंडळाच्या अध्यक्षा असून त्यांची नेमणूक नोव्हेंबरमध्ये झाली आहे. प्रत्यक्ष कराचे अर्थसंकल्पातील धोरण ठरवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्या महसूल सेवेतील सनदी अधिकारी आहेत.
****
कौशल  श्रीवास्तव – हे अबकरी व सीमा शुल्क विभागाचे अध्यक्ष असून अनुभवी अधिकारी आहेत आर्थिक तूट २५.८ टक्के आहे ती भरून काढण्यासाठी त्यांना युक्तया कराव्या लागतील.
****
रजत भार्गव – अर्थसंकल्प सहसचिव असून चिदंबरम यांच्या अर्थसंकल्प चमूतही होते. अर्थसंकल्पाच्या पूर्व तयारीत शेवटचे सात दिवस डोळ्यात तेल घालून काम करण्याची असलेली जबाबदारी ते पार पाडतात.

लोकसत्ता ऑनलाइन केंद्रीय अर्थसंकल्प विश्लेषण थेट प्रक्षेपण : दुपारी १२ पासून, http://www.youtube.com/LoksattaLive आणि  indianexpress-loksatta.go-vip.net लाइव्ह अपडेट indianexpress-loksatta.go-vip.net आणि http://www.twitter.com/LoksattaLive

अ र्थ सं क ल्पा ती ल  म ह त्त्वा च्या  सं ज्ञा . . .
आर्थिक विकासदर (जीडीपी)
देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन – जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. अर्थव्यवस्थेचे एकंदर आकारमान आणि त्यात काळानुरूप वाढ यातून दर्शविले जात असल्याने याला आर्थिक विकासदरही म्हटले जाते. जीडीपीचे मोजमाप ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया असून, तिच्या सुधारीत रूपाबाबत तर शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.

चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)
अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. अर्थव्यवस्थेच्या सुदृढतेसाठी इन्फ्लेशनचा दर तीन ते पाच टक्क्यांदरम्यान असणे आवश्यकच मानले जाते. अर्थव्यवस्था वाढत्या मागणीचे समाधान करू शकेल इतके पुरेसे उत्पादन घेत नसल्याचे आणि या मागणी-पुरवठय़ातील तुटीचा निर्देश इन्फ्लेशनद्वारे केला जातो. लोकांकडे अतिरिक्त क्रयशक्ती आहे, पण त्यांची मागणी असलेल्या वस्तू-उत्पादनांची मात्र टंचाई आहे.

वित्तीय तूट  (फिस्कल डेफिसिट)
सरकारचा आजवरचा कार्यकाळ आणि आर्थिक कारभार हा वित्तीय तूटीच्या चिंतेने भारलेला राहिला आहे. सरकारपाशी अपेक्षित असलेला कर्जवगळता निधी (Budgeted Receipts) आणि अंदाजलेला खर्च (Budgeted Expenditure) यांच्यातील फरक म्हणजे वित्तीय तूट होय. त्यांचा अर्थसंकल्पात ठरविला गेलेला आकडा वर्षभरात पाळणे हे वित्तीय शिस्तीचे द्योतक ठरते.

महसुली तूट (रेव्हेन्यू डेफिसिट)
सरकारचा महसुली खर्च आणि महसुली लाभ यातील ही तफावत आहे. सरकारच्या महसुली खर्चात, विविध सरकारी विभाग आणि सामान्य प्रशासन सेवांसाठी येणारा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे), सरकारी कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते, त्यावरील व्याज तसेच सरकारकडून दिली जाणारी अनुदाने आदी सर्व अपरिहार्य व न टाळता येणाऱ्या खर्चाचा महसुली खर्चात समावेश होतो. तर सरकारकडून गोळा होणारा कर, सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीवरील लाभांश, वेगवेगळ्या सेवांसाठी सरकारने आकारलेले शुल्क व अधिभार आदी सर्व आवर्ती मिळकतींचा सरकारच्या महसुली लाभांमध्ये समावेश होतो. महसुली तूट ही साधारणपणे सरकारी कर्जात वाढ करून भरून काढली जाते.

अनुदान (सबसिडी)
अनुदान हा आर्थिक धोरणाचा एक पूर्वापार अविभाज्य भाग बनला आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांना सावरण्यासाठी ती सरकारची घटनात्मक जबाबदारी असते. छोटय़ा-मोठय़ा कल्याणकारी योजनांबरोबरीनेच इंधन, विविध लोकोपयोगी योजना, खतांवरील अनुदान, निवडक क्षेत्रातील योजना यासाठी सरकारच्या तिजोरीतून पैसा दिला जातो. म्हणजेच बाजारभावापेक्षा कमी दराने वस्तू, लाभ पोहोचवणारी ही यंत्रणा आहे.

निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)
विविध सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारचा मालकी हिस्सा हा टप्प्याटप्प्याने कमी करीत आणण्याची ही प्रक्रिया दोन दशकांपूर्वी वाजपेयी सरकारच्याच काळात सुरू झाली. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, याधारणेतूून ही संकल्पना पुढे आली. सर्वसाधारणपणे तोटय़ातील उद्योगधंद्यांमधील सरकारची मालकी विकण्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. खासगी उद्योगधंद्यांकडे सरकारी मालकी हस्तांतरित करण्याबरोबरच शेअर बाजारात खुल्या भागविक्रीद्वारे ही प्रक्रिया राबविली जाते.

विनियोजन विधेयक (अ‍ॅप्रोप्रिएशन बिल)
भारतासारख्या लोकशाही देशात सरकार संसद वा विधिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय एक पैसाही खर्च करु शकत नाही. पैसे खर्च करण्यासाठी संसदेची मंजुरी घेण्यासाठी सरकारने मांडलेले विधेयक वा ठराव म्हणजे विनियोजन विधेयक.