मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्य़ात वादळी पावसामुळे नुकसान
- कोल्हापुरातील एलबीटी विरोधातील आंदोलन आजपासून मागे
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
- स्थानिक संस्था कर जकातीशी समतुल्य उद्योगांना सवलती कायम
- विद्यार्थिनींच्या गाडीने सुटीत अर्थार्जनाची गोडी लावली
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
शिष्यवृत्ती, निवृत्तिवेतन, अनुदान आदींपोटी लाभधारकांना मिळणारे वेतन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया नव्या वर्षांपासून अस्तित्वात येण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी शनिवारी पुणे येथे केली. जानेवारीपासून देशातील पहिल्या ५१ जिल्ह्यांमधून सुरू होणारी ही सुविधा २०१३ अखेपर्यंत सर्व ६०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये राबविली जाईल, असेही ते म्हणाले. यासाठी सुरुवातीला राज्यातील ५ जिल्हे सज्ज असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही जाहीर केले.
विविध लाभाच्या माध्यमांतून जवळपास २ लाख कोटी रुपयांचे सरकारचे वेतन माहिती तंत्रज्ञाच्या या व्यासपीठाद्वारे देशभरातील 'आधार कार्ड'धारकांना मिळेल. यामुळे विविध प्रकारचे आर्थिक लाभ थेट धारकांना देण्यात येणार असून सरकारी अनुदानातील गळती थांबण्यास मदत मिळणार आहे. नववर्षांत ही भेट देशातील पहिल्या ५१ जिल्ह्यांमधील कार्ड तसेच अनुदान लाभधारकांना देण्याचे नियोजन केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 'बॅन्कॉन २०१२' परिषदेच्या व्यासपीठावर मांडले.
'इंडियन बँक्स असोसिएशन' व 'बँक ऑफ महाराष्ट्र' यांच्या संयुक्त विद्यमाने तब्बल दशकभरानंतर महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक राजधानीत आयोजित या परिषदेत अर्थमंत्र्यांनी तमाम बँकप्रमुख, अधिकारी यांच्या उपस्थितीत विविध प्रकारचे सरकारी अनुदान थेट लाभार्थीना कसे देता येतील, हेच नमूद केले.
नवे रू-पे
किसान कार्डाचे एटीएम कार्डामध्ये रूपांतर होणाऱ्या नव्या 'रु-पे'चेही वितरण या वेळी अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील अर्जुन गायकवाड, दादासाहेब भुजबळ, अण्णा फडतरे, कैलास भागवत आणि दत्तात्रय खांडगे या पाच शेतक ऱ्यांना करण्यात आले.
सद्यः अनेक निवृत्ति धारकांचे वेतन नॅशनलाझ्ड बॅन्केत जमा होते अशा निवृत्त व्यक्तिना सुद्धा आधार कार्ड “जीवंत आहे प्रमाणपत्रा “बरोबर देण्याची सक्ति महाराष्ट्र सरकारने केलेली आहे.त्याचीच री ओढत मुम्बई महानगर पालिकेनेसुद्धा निवृत्त कामगारांनी आधार कार्डाची प्रत देण्याची मागणी केलेली आहे. एकतर नागरिकांना आधार कार्ड देण्याची प्रक्रिया सरकारने बंद केलेली आहे. निवृत्ति वेतनासाठी त्याची गरज नाही . अशा परिस्थितीत आधार कार्ड आणायचे कोठू्न?सरकारने बुद्धि असेल तर तिचा वापर करावा व निरर्थक व्यर्थ आदेश काढणे बंद करावे.