सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; ‘केईएम’च्या अहवालाचा आधार कायद्यानुसार गर्भपातासाठी असलेली वीस आठवडय़ांची मर्यादा बाजूला ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कारातून २४ आठवडय़ांची गर्भवती असलेल्या मुंबईतील अविवाहित तरुणीला स्वेच्छा गर्भपाताचे स्वातंत्र्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सोमवारी दिला. गर्भामध्ये असलेले जन्मजात दोष आणि त्यामुळे मातेच्या जिवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा निकाल दिला. मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील सात सदस्यीय डॉक्टरांच्या वैद्यकीय समितीने (मेडिकल बोर्ड) आपला अहवाल सोमवारी सकाळी बंद लिफाफ्यातून न्यायाधीश जे.एस. केहर आणि न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. त्यात गर्भामध्ये गुंतागुंतीचे जन्मजात दोष असल्याचे आणि त्यातून मातेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. तसेच हा गर्भ फार काळ जिवंत राहण्याबाबतही दाट शंका अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. गर्भ २४ आठवडय़ांचा असल्याने गर्भपात सुरक्षितपणे होण्याची खात्री वर्तविण्यात आली होती. त्यानंतर महाधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनीही गर्भपातास परवानगी देण्यास अनुकूलता दर्शविली.१९७१ च्या वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये २० आठवडय़ांनंतरही गर्भपातास परवानगी देण्याची तरतूद असल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने गर्भपाताचे स्वातंत्र्य देण्याचा आदेश दिला. आपली ओळख उघड होऊ नये, यासाठी मुंबईतील या अविवाहितेने ‘मिस एक्स’ असे नाव याचिकेत नमूद केले आहे. आपले नाव उघड होणार नाही, याची काळजी घेण्याची विनंतीही तिने न्यायालयात केली होती. वेदनांचा अंधार दूर.. लग्नाचे प्रलोभन दाखवून प्रियकराने तिला दगा दिला.. ती गर्भवती असताना त्याने दुसरे लग्न केले. ही गरीब घरातील. कसेबसे संगणक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी, पण त्यातच हा बलात्कारापासून झालेली गर्भधारणा तिला नकोशी झाली होती. त्यासाठी तिने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत तिला दिलासा दिला. ताणतणाव, सामाजिक अप्रतिष्ठेची टांगती तलवार यांमुळे घुसमट झालेली पीडित तरूणी गर्भपातासाठी २ जून रोजी डॉक्टरांकडे गेली. मात्र, गर्भ वीस आठवडय़ांहून अधिक असल्याने वैद्यकीय गर्भपात कायद्यातील ३(२)(ब) या कलमाचा हवाला देऊन डॉक्टरांनी गर्भपातास नकार दिला आणि पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्याची सूचना केली. त्यानुसार प्रियकराविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासासाठी तिची महापालिकेच्या दवाखान्यामध्ये वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. तेथील सोनोग्राफीत गर्भामध्ये जन्मजात दोष असल्याचे सिद्ध झाले; पण पुन्हा कायद्याचा हवाला देऊन पालिकेच्या रुग्णालयाने तिला तिसऱ्याच रुग्णालयात पाठविले. २४ जूनला ती दवाखान्यात दाखल झाली. तरीही कायद्याचा हवाला देत तब्बल १२ जुलैपर्यंत गर्भपात केला गेला नाही. हा सर्व काळ तिच्यासाठी, कुटुंबासाठी अत्यंत वेदनादायी होता. एकीकडे गर्भामध्ये जन्मजात दोष, ते जगण्याची शक्यता नाहीच आणि दुसरीकडे ‘सामाजिक कलंका’ची भीती या गर्तेमध्ये सापडलेल्या या तरुणीने थेट सर्वोच्च न्यायालयाचेच दरवाजे ठोठावले. वैद्यकीय अहवालानंतर न्यायालयाने तिचा गर्भपाताचा हक्क मान्य केला आणि त्याचे स्वातंत्र्य तिला बहाल केले. सर्वोच्च न्यायालयामधील हे दुर्मीळ प्रकरण. अगदी इच्छामरणासारखेच! ‘त्या’ तरुणीचा युक्तिवाद सध्याचा कायदा १९७१ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. आता तंत्रज्ञान प्रगत झाल्याने अगदी २६ आठवडय़ांपर्यंतही सुरक्षित गर्भपात होऊ शकेल. गर्भातील काही जन्मजात दोष २० आठवडय़ांनंतरच समजू शकतात. त्यानुसार दोष असलेला गर्भ काढून टाकण्याचा अधिकार गर्भवतीला असलाच पाहिजे. तो तिचा राज्यघटनेतील कलम १४ व २१नुसार हक्कच आहे. गर्भपातासाठी २० आठवडय़ांची मर्यादा घालण्याची तरतूद गर्भवतीसाठी कठोर, भेदभाव करणारी, अनिच्छेने राहिलेल्या गर्भधारणेपासून संरक्षण न करणारी आणि तिच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी आहे. त्यामुळे कायद्यातील ही तरतूदच घटनाबाह्य़ आहे. देशात शरीयतसारख्या कायद्याची गरज - राज ठाकरे देशात बलात्कार आणि विनयभंगाच्या गुन्ह्य़ांसाठी शरीयतसारख्याच कायद्यांची गरज आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी कोपर्डी येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना केले. ठाकरे यांनी सोमवारी कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे पिडीत मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. राज ठाकरे यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, राज्यात कायद्याची भितीच राहिलेली नाही. कोपर्डीसारख्या घटनांवर चर्चा करण्यापेक्षा अशा विषयावर गंभीर झाले पाहिजे. बलात्कार, विनयभंगासारख्या गुन्ह्य़ांमध्ये शरीयतसारख्या कायद्याची गरज असून अशा गुन्हेगारांचे हात-पाय तोडले पाहिजे. त्याशिवाय इतरांवर जरब बसणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विलंबानेच येथे आले. त्यांनी या प्रकरणी विविध आश्वासने दिली. या सर्व गोष्टींवर आपण लक्ष ठेवणार आहोत.
