सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

कारगिल युद्धातील वीर जवान व त्यांच्या विधवांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेवर बांधली गेलेली आणि घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळे वादग्रस्त ठरलेली मुंबईतील ३१ मजल्यांची ‘आदर्श’ इमारत सध्याच पाडली जाणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुक्रवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले. येत्या ५ ऑगस्टपर्यंत संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडून या अपार्टमेंटचा ताबा घेऊन ती ‘संरक्षित’ करावी, असा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ही इमारत जमीनदोस्त करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा आग्रह आदर्श गृहनिर्माण संस्थेच्या वकिलांनी कायम ठेवला, तेव्हा ‘संरक्षित’ या शब्दाचा अर्थच ही इमारत पाडली जाणार नाही असा असल्याचे न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय सप्रे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

आम्ही या इमारतीचे व जमिनीचे संरक्षण करू व तेथे कुठलेही पाडकाम होणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल रणजित कुमार यांनी न्यायालयाला दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध गृहनिर्माण संस्थेसह काही लाभार्थीनी केलेल्या याचिकांवर खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा जारी केल्या.

या प्रकरणी आम्ही कुठलाही अंतरिम आदेश देत नाही. मात्र, केंद्र सरकारने या इमारतीचा एका आठवडय़ात ताबा घेऊन ती संरक्षित करावी, असे सांगून न्यायालयाने नंतर ही मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आणि त्या दिवशीपर्यंत इमारतीचा ताबा देण्याचे निर्देश दिले.

केंद्र सरकारने या इमारतीचे नियंत्रण स्वत:कडे घ्यावे आणि कुणीही तिच्या आत शिरणार नाही हे निश्चित करावे, जेणेकरून ही इमारत सुरक्षित राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. संबंधित इमारत संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधण्यात आली असून, लष्करी मालमत्ता संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी तिचा ताबा घेतील, असे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले.

उच्च न्यायालयाचा आदेश

यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने हे अपार्टमेंट बेकायदेशीररीत्या बांधण्यात आल्यामुळे ते पाडण्याचा आदेश देतानाच, सत्तेचा दुरुपयोग केल्याबद्दल राजकीय नेते व नोकरशहा यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची सूचना केली होती. मुंबईच्या कुलाबा भागात समुद्रकिनाऱ्याजवळ असलेली ही इमारत पाडण्याचा आदेश देतानाच उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण संस्थेला या आदेशाविरुद्ध अपील करता यावे यासाठी त्याला १२ आठवडय़ांसाठी स्थगिती दिली होती. इमारत पाडण्याचे काम याचिकाकर्त्यांच्या (आदर्श संस्था) खर्चाने करावे, असेही न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाला सांगितले होते.