सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर सहकारी बँका व पोस्टावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागातील लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या किंवा आणखी करण्यात येणार आहेत, याची रूपरेषा सादर करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी नोटाबंदीच्या मुद्दय़ावरील याचिकांची सुनावणी करताना सांगितले, की सर्व संबंधितांनी एकत्र बसून एकत्र बसून नेमक्या कुठल्या याचिका उच्च न्यायालयाकडे व सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग करता येतील याची यादी करावी. महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले, की सहकारी बँकातील परिस्थितीची सरकारला जाणीव आहे, शेडय़ूल्ड बँकांपेक्षा त्यांच्या पायाभूत सुविधा कमी आहेत. आम्ही जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे त्यातील बहुतांश भाग हा सहकारी बँकांशी संबंधित आहे, सहकारी बँकांकडे खोटय़ा नोटा ओळखण्याची यंत्रणा नसल्याने आम्ही त्यांना आताच्या व्यवहापासून दूर ठेवले. निश्चलनीकरणाबाबत केरळ, कोलकाता, जयपूर, मुंबई अशा अनेक ठिकाणी याचिका दाखल झाल्या आहेत, त्या एकत्र करून एकाच उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्याची सुनावणी करावी. सहकारी बँकांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह लावले. आधीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था डबघाईस आली असताना निश्चलीकरणानंतरच्या प्रक्रियेत सहकारी बँकांचा समावेश केला नाही याचे आश्चर्य वाटते. एका याचिकाकर्त्यांचे वकील कपील सिब्बल यांनी सांगितले, की आम्ही एकत्र बसून सोमवापर्यंत याचिकांची वर्गवारी करणार आहोत. न्यायालयाने नंतर पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होईल असे जाहीर केले.
