लष्करी दले ही सरकारला उत्तरदायी आहेत अन्यथा भारतात मार्शल लॉ म्हणजे लष्करी कायदा राहिला असता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर यांच्या विरोधातील याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायपीठाचे न्यायाधीश अमिताव रॉय व उदय ललित यांनी वरील मत व्यक्त केले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील निवडक हल्ल्यांचे श्रेय सरकार घेत आहे, असा आरोप करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती ती न्यायालयाने फेटाळली आहे. ही याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही व ती फेटाळण्यात येत आहे. लष्करी दले ही सरकारला उत्तरदायी आहेत अन्यथा देशात लष्करी कायदा राहिला असता असे न्यायालयाने सांगितले. वकील एम.एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की, संरक्षण मंत्र्यांसह केंद्रीय मंत्री पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये भारतीय लष्कराने केलेल्या निवडक हल्ल्यांचे श्रेय घेत आहेत. त्यांना तसे श्रेय घेण्याचा अधिकार नाही कारण राज्यघटनेनुसार राष्ट्रपती हे सेनादलांचे प्रमुख असतात. त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, लष्करी दलांनी केलेल्या कारवाईचा उपयोग काही व्यक्तींच्या हितासाठी करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने असे सांगितले की, यात व्यक्तिगत हित असू शकत नाही कारण लष्करी दले ही सरकारला उत्तरदायी असतात त्यामुळे या याचिकेत कुठलाच मुद्दा ग्राह्य़ धरण्यासारखा नसल्याने ती फेटाळण्यात येत आहे. न्यायव्यवस्था डबघाईस आणू नका न्यायाधीश नेमणुकांत सरकारच्या दिरंगाईवर सरन्यायाधीशांची टीका नवी दिल्ली : तुम्ही सगळ्या न्यायव्यवस्थेस थांबण्याच्या अवस्थेत किंवा डबघाईस आणू नका, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारवर न्यायाधीश नेमणुकीच्या विलंबाच्या मुद्दय़ावरून टीका केली. उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नेमणुका कॉलेजियम म्हणजे निवड मंडळाने शिफारस करूनही वेळेत केल्या जात नसल्याबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली आहे. काही न्यायालये बंद आहेत, पण तुम्हाला सगळी न्यायव्यवस्थाच बंद पाडायची आहे का, असा सवाल सरन्यायाधीश टी.एस.ठाकूर यांनी केला. ते म्हणाले की, न्यायाधीश नेमणुकीच्या प्रक्रियेस अंतिम रूप मिळाले नसल्याच्या नावाखाली असे करता कामा नये. न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबतच्या फाईल्सवर निर्णय होताना दिसत नाहीत. वेळप्रसंगी आम्ही कायदा व न्याय खात्याच्या तसेच पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांना बोलावून त्याबाबत विचारणा केल्याशिवाय राहणार नाही. न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड व एल. नागेश्वर राव यांचा समावेश असलेल्या पीठाने सांगितले, की ‘मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजर’ला म्हणजे प्रक्रियात्मक ठरावाला मंजुरी मिळाली नसल्याच्या कारणास्तव न्यायाधीशांची नेमणूक प्रक्रिया लांबवता येणार नाही, कारण त्या प्रक्रियेचा न्यायाधीशांच्या नेमणुकांशी काही संबंध नाही. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची कमतरता आहे, जागा रिकाम्या आहेत. न्यायालयाच्या अनेक खोल्या न्यायाधीश नसल्याने बंद आहेत. महाधिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी सांगितले, की मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही हा एक मुद्दा आहे, पण न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना वेग देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. न्यायालयाने या प्रकरणी आता ११ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे. केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले होते की, न्यायाधीशांच्या नेमणुकात दिरंगाई झालेली नाही. यात एकमेकांवर आरोप करण्यात अर्थ नाही पण उच्च न्यायालयांमध्ये खटल्यांचे कामकाज सुरू होण्यास विलंब होत आहे. न्यायाधीशांच्या नेमणुकात दिरंगाई खपवून घेणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी सांगितले होते. जर सरकारला शिफारस केलेल्या एखाद्या न्यायाधीशाच्या नावाबाबत शंका असेल तर त्यांनी कॉलेजियमला म्हणजे निवड मंडळाला विचारणा करावी, पण नेमणुकात दिरंगाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
