कोहिनूर हिरा परत देण्याचा किंवा त्याचा लिलाव न करण्याचा ब्रिटनला आदेश देता येऊ शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंह खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली पीठाने ऑल इंडिया ह्यूमन राईट अँड सोशल जस्टिस या स्वंयसेवी संस्थेने दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. आम्ही हैराण आहोत की, एक भारतीय न्यायालय ब्रिटनमध्ये असलेली एखादी वस्तू परत मागवण्याचा आदेश कसे देऊ शकेल, असा सवाल न्या. खेहर यांनी या वेळी उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांनी ब्रिटनमधील कोहिनूर हिऱ्याची लिलाव प्रक्रिया थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश द्यावी अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने ही याचिका रद्द करत न्यायालय सरकारच्या उत्तरावर संतुष्ट असल्याचे म्हटले. सरकारने हिरा परत आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते. ब्रिटिश सरकारने २०१३ मध्ये कोहिनूर हिरा परत देण्याची भारताची मागणी फेटाळली होती. वर्ष १८५० मध्ये डलहौसी येथील मार्कीजने पंजाबचे महाराजा रणजित सिंग यांना कोहिनूर हिरा राणी व्हिक्टोरियाला भेट स्वरूपात देण्यास भाग पाडले होते. कोहिनूरची किंमत २०० मिलियन डॉलर इतकी असल्याचे सांगण्यात येते. कोहिनूर हिऱ्याचे वैशिष्ट्य १०५ कॅरेटचा कोहिनूर हिरा १५० वर्षांहून अधिक काळापासून ब्रिटनच्या राणीच्या मुकुटाचा तो हिस्सा राहिला आहे. आंध्र प्रदेशातील गोवळकोंडातील एका खाणीतून हा हिरा मिळाला होता, असे सांगितले जाते. सुरूवातीला हा हिरा ७२० कॅरेटचा होता. अनेक वर्षे तो खिलजीच्या वंशाकडे होता. त्यानंतर तो मुघल शासक बाबरकडे पोहोचला. शहाजहाँच्या मयूर सिंहासनावरून तो महाराज रणजितसिंग यांच्याकडे पोहोचला होता. वर्ष १८४८ मध्ये ब्रिटन आणि शीख यांच्यातील युद्धानंतर अल्पवयीन दलिपसिंग यांनी ब्रिटनच्या ताब्यात हा हिरा दिला. तेव्हापासून तो ब्रिटनच्या राणीच्या मुकुटात आहे. दलिपसिंग यांनी कायदेशीर प्रक्रियेने तो हिरा ब्रिटनला दिल्याचा दावा केला जातो. परंतु, भारतीय इतिहासकारांकडून हा दावा खोटा ठरवला जातो. दलिपसिंग यांना हा हिरा देण्यास भाग पाडल्याचे ते सांगतात.
