सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्टीकरण राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा म्हणजे ‘नीट’ विरोधात कुठल्याही नवीन याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण होणार आहे. एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेशासाठी आता ‘नीट’ही परीक्षा ग्राह्य़ धरली जाणार आहे. परीक्षा ठरल्याप्रमाणे होऊ द्या, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांच्या वकिलांनी अर्ज सादर करावा. न्यायालयाने आतापर्यंत याबाबत जे आदेश दिले आहेत त्यानुसार सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही आता ‘नीट’च्या अखत्यारित येतील व ज्या परीक्षा आधी झाल्या आहेत किंवा होणार आहेत त्या रद्दबातल समजण्यात येतील. २१ डिसेंबर २०१० रोजी सरकारने एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा घेण्याचा जो आदेश काढला होता तो न्यायालयाने पुनरूज्जीवित केला असून त्यासाठी ‘नीट’ ग्राह्य़ धरली जाईल असे म्हटले होते. याबाबत कुठल्याही उच्च न्यायालयात अर्ज करता येणार नाही व उच्च न्यायालयांचा हस्तक्षेप चालवून घेतला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एमबीबीएस व बीडीएससाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश अल्तमश कबीर यांनी दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने माघारी घेतला होता. त्यानंतर संकल्प चॅरिटेबल ट्रस्टने २८ एप्रिलला याचिका दाखल केली होती; त्यात, केंद्र सरकार, वैद्यक परिषद व सीबीएसई हे न्यायालयाने ‘नीट’च्या अंमलबजावणीबाबत दिलेल्या आदेशांचे योग्य प्रकारे पालन करीत नाहीत, असे म्हटले होते.
