सातत्याने समाजाची अवहेलना सोसणाऱ्या तसेच रोजगार व शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या जाणाऱ्या तृतीय पंथी किंवा भिन्नलिंगी व्यक्तींना यापुढे ‘तृतीय लिंगी’ असे संबोधले जावे, असा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. अशा व्यक्तींना शैक्षणिक संस्था तसेच रोजगाराच्या संधी असलेल्या संस्थांमध्ये आरक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तृतीय पंथीयांना समाजात मिळणाऱ्या सापत्न वागणुकीला चाप बसावा, त्यांना सन्मानाची वागणूक मिळावी, तसेच शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी त्यांना ‘तृतीय लिंगी’ दर्जा मिळावा यासाठी राष्ट्रीय विधिसेवा प्राधिकरणाद्वारे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावरील सुनावणीत के. एस. राधाकृष्णन आणि ए. के. सिक्री यांच्या खंडपीठाने वरील निकाल दिला. या निकालामुळे आता कोणत्याही अर्जात लिंग या रकान्यासमोर पुरुष, स्त्री याबरोबरच आणखी एक रकाना उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.निकालातील महत्त्वाच्या बाबी..* एखाद्याने शस्त्रक्रिया करून लैंगिक परिवर्तन केले असेल तर त्यावरून भेदभाव न करता बदललेले िलग गृहीत धरण्यात यावे.* आता या लोकांना मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट व वाहन चालक परवाना या सर्व सुविधा राज्य व केंद्र सरकारने द्यावेत.* इतर मागासवर्गीयांप्रमाणे शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये आरक्षण द्यावे.तृतीय पंथीयांना समाजात मिळणारी भेदभावाची वागणूक अतक्र्य आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हक्कांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. मग तो कोणत्याही लिंगाचा असो. त्यामुळे घटनेच्या तिसऱ्या भागाअन्वये (मूलभूत हक्क) तृतीय पंथीयांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे व त्यासाठी संसद आणि विधिमंडळांनी कायदे करावेत. - सर्वोच्च न्यायालयनिकाल ऐकून आनंद झाला. आज आम्हा भिन्निलगी व्यक्तींना पुरुष व स्त्रिया यांच्यासारखेच अधिकार मिळाले, देशाची प्रगती ही मानवी अधिकारांवर होत असते.- लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी (एनएलएसए), याचिकाकर्तेतृतीयपंथीयांच्या हक्कासाठी कल्याण मंडळ