एखाद्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला निश्चित कार्यकाळासाठी नियुक्त केल्यानंतर राजकीय नेत्यांच्या मर्जीनुसार त्यांना हटवता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. तसेच, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना कारण नसताना हटवता येणार नाही असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. केरळचे पोलीस महासंचालक सेनुकुमार यांच्या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मांडले. सेनुकुमार यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपण्याआधी त्यांना त्यांच्या पदावरुन हटवता येणार नाही असे न्यायालयाने केरळ सरकारला सांगितले. जर पोलीस प्रशासनामध्ये राजकीय नेत्यांनी हस्तक्षेप केला तर या व्यवस्थेवरुन लोकांचा विश्वास उडेल असे न्या. मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने म्हटले. जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने गैरवर्तणूक केली असेल आणि त्याचा ठोस पुरावा तुमच्याकडे असेल तरच तुम्ही त्यास हटवू शकता किंवा त्याची बदली करू शकता असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखादा अधिकारी 'चांगले काम करत नाही' या सबबीखाली तुम्ही त्याला कामावरुन काढू शकत नाही, त्यासाठी तुम्हाला पुरावे सादर करावे लागतील असे न्यायालयाने केरळ सरकारला सुनावले आहे. जेव्हाही कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी त्यावर नियंत्रण आणण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी ही पोलीस अधिकाऱ्यांचीच असते. जर त्यांचावरच लोकांचा विश्वास नसेल तर ते परिस्थिती नीट हाताळू शकतील का असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. अशा वेळी त्यांच्या समस्या घेऊन लोक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे जाणार नाहीत. त्यातून कायदा आणि सुवस्थेचा प्रश्न बिकट होईल. प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. या गोष्टीची आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले. सेनुकुमार यांना पदावरुन हटवण्यासाठी अनेक कारणे सरकारने दिली आहेत. जिशा हत्या प्रकरण आणि पुत्तींगल मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर त्यांच्या विरुद्ध जनतेच्या मनात असंतोष आहे असे कारण सरकारने दिले होते. या कारणावरुन तुम्ही त्यांना हटवू शकत नाहीत असे न्यायालयाने म्हटले. जेव्हा पण नवे सरकार स्थापन होते तेव्हा ते आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची सर्वोच्च पदी निवड करू इच्छितात. त्यामुळेच अशी कारणे दिली जातात. परंतु न्यायालय अशा गोष्टींना परवानगी देऊ शकत नाही असे न्या. लोकूर यांनी स्पष्ट केले.
