धार्मिक गटांच्या वैयक्तिक कायद्यापेक्षा संसदीय कायदा श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सिद्धान्त कायद्यानुसार धर्मोपदेशक लवादांनी दिलेल्या घटस्फोटाला वैधता नाही आणि ख्रिश्चन दाम्पत्याने आपला विवाह कायदेशीरपणे रद्द करण्यासाठी वैधानिक कायद्याचे पालन करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. व्यवसायाने वकील असलेल्या आणि दक्षिण कन्नड कॅथलिक असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष असलेल्या क्लॅरन्स पेस यांनी दाखल केलेली तीन वर्षांपूर्वीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली. यामुळे तिहेरी तलाक बेकायदेशीर असल्याच्या याचिकांवर प्रभाव पडू शकतो. सिद्धान्ताच्या कायद्याला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करताना पेस यांनी मुस्लिमांसाठी तोंडी तिहेरी तलाक देण्याला कायदेशीर पावित्र्याशी त्याची सांगड घातली आहे. परंतु सरन्यायाधीश जे. एस खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने पेस यांची याचिका फेटाळली आणि संसदीय कायदा वैयक्तिक कायद्यापेक्षा वरचढ असल्याचे स्पष्ट केले. धर्मोपदेशक लवादांनी दिलेल्या घटस्फोटाच्या निर्णयावर मान्यतेची मोहोर उठवावी, अशी मागणी पेस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. धर्मोपदेशक लवाद अथवा चर्च न्यायालय सिद्धान्त कायद्यान्वये स्थापन करण्यात आले असून ती कॅथलिकांची संस्था आहे. मात्र याचिकेत गुणवत्तेचा अभाव आहे त्यामुळे ती फेटाळली जाणेच योग्य आहे, असे न्या. खेहर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
