खासगीपणाच्या अधिकारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न ‘खासगी संस्था, कंपन्या यांच्याकडे वैयक्तिक माहिती देण्यात काही अडचण नसते, मग सरकारकडे ती देण्यात अडचण काय’, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी उपस्थित केला. आधार कार्डच्या अनुषंगाने खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क आहे का, यावर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठापुढे सध्या सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान गुरुवारी घटनापीठाने वरील प्रश्न उपस्थित केला. याचिकादारांच्या वतीने बाजू मांडताना, सजन पुवय्या यांनी ‘उबरसारखी अ‍ॅपआधारित कंपनी ग्राहकांचा तपशील गोळा करीत असते,’ याकडे लक्ष वेधले. त्यावर, ‘समजा एखादी व्यक्ती दहशतवादी कारवायांत गुंतलेली आहे, असा संशय असेल तर सरकारने त्या व्यक्तीबाबतच्या माहितीचा वापर करावा की नाही’, अशी विचारणा न्यायालयाने पुवय्या यांना केली. त्यावर, ‘सरकार तसे करू शकते, मात्र त्यास कायद्याने काही मर्यादा हव्यात’, असे पुवय्या म्हणाले. ‘या मर्यादा कुठल्या टप्प्यावर घालायला हव्यात असे तुम्हाला वाटते? माहिती गोळा करताना की त्याचा उपयोग करताना?’ असा उलटा प्रश्न न्यायालयाने केला. ‘समजा ही मर्यादा माहिती गोळा करतानाच घालायला हवी, असे ठरवले तर मग सरकारलाही एखादी दहशतवादी घटना घडून गेल्यानंतरच माहिती गोळा करता येईल’, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली. सरकारने मिळविलेली माहिती खासगी यंत्रणेकडे जाईल आणि त्याचा गैरवापर केला जाईल, अशी भीती असल्याचे पुवय्या म्हणाले. त्याचप्रमाणे सरकार बदलल्यानंतरही त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, असेही मत त्यांनी मांडले. ‘एखाद्याला माहिती देणे याचा अर्थ सर्वाना माहिती देणे असा होत नाही’, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. ‘आपण सरकारला बायोमेट्रिक माहिती दिली तर ती ज्या उद्देशासाठी दिली त्यासाठीच त्याचा वापर झाला पाहिजे आणि खासगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार आहे असे मानल्यासच ते शक्य होऊ शकेल’, असेही पुवय्या म्हणाले.
