सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला विचारणा जगातील सात आश्चर्यापैकी एक गणल्या जाणाऱ्या ताजमहालला नष्ट करण्याची तुमची इच्छा आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीदरम्यान अतिरिक्त रेल्वे ट्रॅक टाकण्यासाठी जवळपास ४०० झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले आहे. ताजमहाल हे जगप्रसिद्ध स्मारक आहे, आणि आपल्याला (सरकार) ते नष्ट करण्याची इच्छा आहे? आपण ताजचे अलीकडील चित्र पाहिले आहे काय? नसेल पाहिले तर इंटरनेटवर जा आणि त्याची झालेली दूरवस्था पाहा, या शब्दात न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. न्यायधीश मदन लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. जर आपण ताजमहाल नष्ट करण्यास इच्छुक असाल तर त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र किंवा अर्ज दाखल करा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. पर्यावरणतज्ज्ञ एमसी मेहता यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. १६३१ मध्ये मुघल बादशाह शाहजहान याने त्याच्या मुमताज महल या प्रिय पत्नीच्या मृत्युपश्चात तिच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ शुभ्र संगमरवरामध्ये उभारलेल्या ताजमहाल स्मारकाचे संरक्षण करण्यासाठी मेहता प्रयत्न करत आहेत. मथुरा ते दिल्लीदरम्यान ८० किमीच्या रेल्वे ट्रॅकसाठी ४५० झाडे तोडण्याची परवानगी मागणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. रेल्वे विस्तारासाठी अतिरिक्त मार्ग निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या झाडांची छाटणी आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. मेहता यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये प्रदूषणकारी वायू आणि जंगलतोड यापासून ताजचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही या स्मारकाचे संरक्षण करण्याबाबत अनेक दिशानिर्देश दिले आहेत.
