नोटाबंदीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले

‘निश्चलनीकरणाचा निर्णय तुम्ही पूर्ण विचारांती घेतला होता, की भावनेच्या भरात.. चलनात असलेल्या नोटा सरकारकडे जमा झाल्यानंतर तेवढय़ाच प्रमाणात चलन पुन्हा बाजारात येईल, यासाठी तुम्ही नेमकी काय योजना आखली होती.. किती नोटांची तुम्ही आतापर्यंत छपाई केली..’, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. ‘पाचशे आणि हजाराच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या तुमच्या धोरणामुळे संपूर्ण देशात चलनकल्लोळ माजला आहे’, अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सुनावले.

सरकारच्या निश्चलनीकरणाच्या धोरणामुळे देशात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व चलनटंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्राने सर्वसामान्यांसाठी काय उपाय योजले आहेत, यासंदर्भातील याचिकांची सुनावणी करताना सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. नोटाबंदीचा निर्णय तुम्ही पूर्ण विचारांती घेतला होता की भावनेच्या भरात घेतला. या निर्णयाचे देशभरात काय पडसाद उमटतील, याची तुम्ही आधी कल्पना केली होती का, नव्या नोटा पुन्हा बाजारात येण्यासाठी नेमका किती काळ लागेल याचा तुम्ही अंदाज बांधला होता का. तुमच्याकडे त्याची काही नोंद आहे का, असे प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले. त्यावर केंद्रातर्फे उत्तर देताना महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी चलनटंचाईमुळे सर्वसामान्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत असले तरी त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारतर्फे अहोरात्र प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले. बाजारात ५०० आणि एक हजारांच्या नोटांच्या रूपात तब्बल ८६ टक्के चलन होते, ते बदलून त्यांच्या जागी लगोलग नव्या नोटा आणण्याचा प्रयत्न केला असता तर संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया उघडकीस आली असती, असे सांगत रोहतगी यांनी सरकारचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. याचिकाकर्त्यांतर्फे पी. चिदम्बरम, कपिल सिबल, सलमान खुर्शीद आणि संजय हेगडे यांनी युक्तिवाद केला.

धोरणावरून खडाखडी

जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याच्या मुद्दय़ावरूनही सरकार व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात खटका उडाला. जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी द्यायची किंवा कसे हा अर्थधोरणाचा भाग असून आता हेही सर्वोच्च न्यायालयच ठरवणार का, असा सवाल रोहतगी यांनी उपस्थित केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राला सुनावत तुमच्या निर्णयामुळे संपूर्ण देशात चलनकल्लोळ निर्माण झाला असून सामान्यांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी तुम्ही सर्वथा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट केले.

२४ हजारांच्या मर्यादेचे काय..

  • सामान्यांना एटीएममधून केवळ दोन हजार रुपयेच मिळत असताना त्यांना बँकेतून आठवडय़ाला २४ हजार रुपये काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या मुद्दय़ावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला जाब विचारला.
  • सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, तुम्ही सामान्यांना बँकेतून आठवडय़ाला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा दिली आहे, म्हणजे तुम्हाला माहीत होते की, तुम्ही एवढय़ा प्रमाणात नवीन चलन बाजारात आणू शकाल.
  • असे असेल तर मग तुम्ही कुठे कमी पडत आहात? ग्राहकाला २४ हजार रुपये काढण्याची मुभा असताना बँका हा अधिकार नाकारतातच का?

रांगाबळींचा मुद्दा

सरकारच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत असून त्यामुळे आतापर्यंत देशभरात ९१ बळी गेले असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. मात्र, त्यावर रोहतगी यांनी ‘हे बळी त्यांच्याकडे पैसे अथवा खाण्यासाठी पुरेसे अन्न नव्हते म्हणून गेलेले नाहीत’, असे उत्तर देत याला राजकीय रंग दिला जात असल्याचे नमूद केले. रांगाबळींचा मुद्दाही या वेळी उपस्थित झाला. मात्र, त्यावर रोहतगी यांनी प्रत्युत्तर देण्याचे टाळले.

नोटा आता प्लास्टिकच्याही

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर देशभरात निर्माण झालेला चलनकल्लोळ ताजा असतानाच आता प्लास्टिकच्या नोटा बाजारात आणण्याचा केंद्राचा विचार आहे. लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी प्लास्टिकच्या नोटांसंदर्भात माहिती दिली. ‘प्लास्टिकच्या नोटा छापण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यासंदर्भात लागणाऱ्या साहित्याची खरेदीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे’, असे मेघवाल यांनी स्पष्ट केले. दहा रुपयांच्या प्लास्टिकच्या नोटा छापून कोची, म्हैसूर, जयपूर, सिमला आणि भुवनेश्वर या शहरांत प्रायोगिक तत्त्वावर त्यांचा वापर करण्यात येईल, असे तत्कालीन सरकारने फेब्रुवारी, २०१४ मध्ये संसदेत स्पष्ट केले होते.

  • माटुंगा परिसरातून ८५ लाखांची रोकड जप्त
  • एटीएम रांगेला कारची धडक
  • बँक व्यवस्थापकाला मारहाण
  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग रोकडरहित
  • चेन्नईत १४२ कोटी रुपये जप्त