बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या शशिकला यांना बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला. सुप्रीम कोर्टाने शशिकला यांची शिक्षेविरोधातील पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.

जयललिता आणि शशिकला यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेचे प्रकरण १९ वर्षे जुने होते. २०१४ मध्ये विशेष कोर्टाने या प्रकरणी जयललिता, शशिकला व इतर दोघांना चार वर्षांचा तुरुंगवास ठोठावला होता. फेब्रुवारीमध्ये सुप्रीम कोर्टानेही विशेष कोर्टाने दिलेला कायम ठेवला होता. जयललिता यांचे निधन झाले होते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने उर्वरित तिघांना न्यायालयात शरण यावे असे निर्देश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे व्ही. के. शशिकलांना हादरा बसला होता. जयललिता यांच्या राजकीय वारसदार म्हणून स्वतःची प्रतिमा उभी करणाऱ्या ६० वर्षीय शशिकलांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न धूळीस मिळालं होतं.

शशिकला यांना चार वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती. त्यातील सहा महिन्यांचा कालावधी त्यांनी तुरुंगात काढल्याने उर्वरित कालावधी त्यांना पूर्ण करावा लागणार आहे. तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांना पुढील १० वर्षे निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने निर्णयावर पुनर्विचार करावा अशी याचिका शशिकला यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती. बुधवारी सुप्रीम कोर्टात यावर सुनावणी झाली. फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात कोणतीही त्रुटी आढळलेली नाही असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने शशिकलांची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, शशिकला यांचा तुरुंगावसही वादााच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. सध्या शशिकला बेंगळुरुच्या मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. शशिकला यांना तुरुंगात व्हिआयपी ट्रीटमेंट दिली जात असल्याचा गौप्यस्फोट कारागृह विभागातील महिला अधिकाऱ्याने केला होता. तर दोन दिवसांपू्र्वी एक सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले होते. यामध्ये साध्या वेषातील शशिकला तुरूंगाबाहेरून आतमध्ये येताना दिसत होत्या. तुरूंगातील सर्व महिला कैद्यांना पांढऱ्या रंगाच्या साड्या परिधान करणे बंधनकारक असते. मात्र, शशिकला यांनी या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमधून स्पष्ट होते.