राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी याकूब मेमनचा दया अर्ज फेटाळल्यानंतर बुधवारी रात्रीपासून ते गुरूवारी पहाटेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात अभूतपूर्व अशा घडामोडी पहायला मिळाल्या. याकूबला वाचविण्यासाठी त्याच्या वकिलांनी अक्षरश: रात्रीचा दिवस केला, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. कारण, या सुनावणीसाठी मध्यरात्रीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरू ठेवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खोली क्रमांक ४मध्ये गुरूवारी पहाटे ३.१८ ते ५ या वेळेत याकूबच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. याकूबच्या वकिलांनी शिक्षेचा निकाल सुनाविल्यापासून शिक्षेच्या अंमलबजावणीमध्ये १४ दिवसांचे अंतर असावे, हे कायदेशीर कारण पुढे करत ही याचिका दाखल केली होती. याशिवाय, राष्ट्रपतींनी नव्या बाबी ध्यानात न घेताच खूप लवकर याकूबचा दया अर्ज फेटाळल्याचे याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका दाखल करून घेण्यासाठी दिल्लीतील सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला पाचारण करण्यात आले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीचे वर्णन 'न भुतो न भविष्यती' अशाप्रकारेच करता येईल. याकूबची याचिका दाखल करून घेण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. रात्री ३.२० मिनिटांनी या सुनावणीला सुरूवात झाली. न्यायालयात अशाप्रकारे रात्रीच्यावेळी एखाद्या खटल्याचे कामकाज चालण्याची ही बहुधा पहिलीची वेळ असावी. यावेळी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयासमोर सरकारची बाजू मांडली. तर याकूबचा बचाव करण्यासाठी आनंद ग्रोव्हर हे बचावपक्षाचे वकील होते. ग्रोव्हर यांनी सुनावणीच्या सुरूवातीलाच याकूबला फाशीच्या शिक्षेपूर्वी १४ दिवसांचा अवधी मिळावा, अशी मागणी केली. त्याविषयी प्रतिवाद करताना मुकुल रोहतगी यांनी बचावपक्ष दया याचिकेच्या नियमाचा गैरवापर करत असल्याचे सांगितले. अशाप्रकारे वारंवार दया याचिका दाखल करत राहिल्यास फाशीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कधीच करता येणार नाही, असे मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निकाल सुनाविताना न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांनी पहाटे ४.३०च्या सुमारास अंतिम निकाल सुनाविण्यास सुरूवात केली. यापूर्वी राष्ट्रपतींकडे करण्यात आलेली दया याचिका याकूबच्या भावाने केली असली तरी त्या याचिकेबद्दल याकूबला पूर्ण कल्पना होती. त्यामुळे याकूबच्या नव्याने करण्यात आलेल्या दया याचिकेवरील राष्ट्रपतींचा निर्णय योग्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ दिला जात नसतानाही याकूबच्या पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी दहा दिवस सुरू होती. यावरून, याकूबला त्याची बाजू मांडण्यासाठी पूर्ण संधी देण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आता अशाप्रकारच्या खटल्यात अधिक वेळ वाया घालवणे योग्य नसल्याचे सांगत न्यायमूर्ती दिपक मिश्रा यांनी याकूबची याचिका फेटाळली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबची याचिका फेटाळल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाला महाराष्ट्र शासनाकडून योग्य ते निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर गुरूवारी सकाळी सात वाजता नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात याकूबला फाशी देण्यात आली.
