सर्वोच्च न्यायालयाचा संतप्त सवाल संसदेने कायदा संमत करूनही गुजरातसारखे राज्य राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा का राबवीत नाही, असा तिखट सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत कुचराई करणाऱ्या गुजरातसह इतर राज्यांवर ताशेरे ओढले. या संदर्भात संसद काय करते आहे, अशी विचारणाही या वेळी न्यायालयाने केली. दुष्काळग्रस्त राज्यांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, या मागणीसाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांच्या ‘स्वराज अभियान’ या स्वयंसेवी संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीत ढिसाळपणा दाखविणाऱ्या गुजरातला धारेवर धरले. गुजरात हा भारताचा भाग नाही का, असा प्रश्न विचारत गुजरात सरकार हा कायदा योग्यरीत्या राबवीत नसल्याबद्दल संताप व्यक्त केला.
