करविषयक मतभेदांचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय कर प्राधिकरण’ घटनाबाह्य़ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. करप्रणालीविषयक प्रकरणी न्याय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा या प्राधिकरणामुळे संकोच होत होता, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निर्णय देताना नोंदवले.
सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर राष्ट्रीय कर प्राधिकरणाच्या वैधतेबाबत दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी सुरू होती. संसदेने २००५ मध्ये संमत केलेल्या राष्ट्रीय कर प्राधिकरण स्थापना कायद्यामुळे देशातील उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचा संकोच होत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. न्यायालयसदृश यंत्रणेकडे न्यायालयीन प्रकरणे गेल्यास त्यामुळे न्याययंत्रणेस धोका निर्माण होऊ शकतो, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे उचलून धरीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरण घटनाबाह्य़ असल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयात वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेली करविषयक प्रकरणे गतिमानतेने निकाली काढण्यासाठी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने राष्ट्रीय कर प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.