दिल्लीत सत्ता कोणाची, यावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, या याचिकेवर शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्यात येणार आहे. केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये सध्या संघर्ष सुरू असतानाच गेल्या सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने, नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने काम करावे आणि विधानसभेच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांबाबत राज्यपालांनी जनतेच्या मताचा आदर करावा, असे स्पष्ट केले होते. तसेच सत्तेच्या वाटणीवरून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील मुद्दे संशयास्पद असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालय काय सुनावणी देते, याकडे दिल्लीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकारचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंग यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिल्लीतील प्रशासन चालवणे अवघड झाले असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी याचिका मांडताना केला. नायब राज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असल्याची अधिसूचना गृहमंत्रालयाने जारी केली होती. या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आप सरकार विचार करीत असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने काम करावे, असे एका याचिकेच्या निकालावेळी म्हटले होते. त्याच निकालाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
