सर्वोच्च न्यायालय पडताळणी करणार उमेदवारी अर्ज दाखल करताना राजकीय नेत्यांना नियमानुसार त्यांच्या विरोधातील सारेच गुन्हे जाहीर करणे बंधनकारक असले तरी, यापुढे की केवळ गंभीर गुन्ह्य़ांचाच उल्लेख करणे अनिवार्य करावे का? याची पडताळणी सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. या संदर्भात भाजपचे बिहारमधील खासदार छेदी पासवान यांचे सदस्यत्व रद्द ठरवण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देताना हा मानस व्यक्त केला. सासाराम मतदारसंघातून विजयी झालेल्या पासवान यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात काही गुन्ह्य़ांची माहिती दिली नसल्याचे सांगत त्याला आव्हान देण्यात आले होते. हा गंभीर विषय आहे. त्याच्या खोलात जावे लागेल. यापूर्वीच्या निकालात सर्वच गुन्ह्य़ांचा विचार केला आहे की, केवळ गंभीर गुन्हे विचारात घेतले आहेत ते पाहावे लागेल, असे न्यायमूर्ती रंजन गोगोई व पी.सी. पंत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. पासवान यांच्या वतीने हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. पासवान यांच्याविरोधात तीन गुन्हे आहेत. त्यातील दोन प्रकरणांमध्ये त्यांना सहा महिन्यांची शिक्षा झाली आहे, तर तिसरा गुन्हा रास्ता रोकोचा आहे. या गुन्ह्य़ांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात दिला नाही म्हणून त्यांनी निवडणुकीत भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केला असे होत नाही, असे साळवे यांनी सांगितले. पासवान यांना आव्हान देणारे गंगा मिश्रा यांची बाजू सी.ए. वैद्यनाथन यांनी मांडली. २०१० च्या निवडणुकीतील प्रतिज्ञापत्रात पासवान यांनी सर्व गुन्ह्य़ांचा तपशील दिला होता. मात्र २०१४ मध्ये तो दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाप्रमाणे उमेदवाराने सर्व तपशील देणे बंधनकारक आहे. अनेक वेळा रास्ता रोकोबाबत राजकारण्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र आरोप निश्चित होत नाहीत. अर्थात ही माहिती न दिल्याने मतदारांवर परिणाम होतो काय, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला आहे. याबाबत पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे. सासाराम राखीव मतदारसंघातून छेदी पासवान यांनी काँग्रेसच्या मीरा कुमार यांचा पराभव केला होता.
