मुंबई वृत्तान्त
ठाणे/नवी मुंबई वृत्तान्त
नगर/पश्चिम महाराष्ट्र वृत्तान्त
- सांगली महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी ८६१ उमेदवारी अर्ज
- कोयना धरण ४० टक्क्यांवर भरले; कराड, पाटणला रिपरिप कायम
नाशिक/उत्तर महाराष्ट्र वृत्तान्त
मराठवाडा वृत्तान्त
नागपूर/विदर्भ वृत्तान्त
- विद्यापीठ परीक्षांच्या गांभीर्यावरच प्रश्नचिन्ह
- चॅम्पियन्स ट्रॉफीतील सामन्यांवर सट्टा लावणाऱ्या ३ बुकींना अटक
रविवार वृत्तान्त
विदर्भरंग
मोस्ट कमेन्टेड
- ओबीसी समाज धर्मातराच्या वाटेवर
- श्रीनिवासन आगे बढो..
- 'फादर्स डे' विशेष : एक अटळ हळवा प्रवास
- ययाति आणि देवयानी
- 'नमो'नियाची बाधा
मोस्ट रीड
गृहमंत्र्यांनी इंडिया गेटवर जाऊन संवाद साधावा हे बोलणं खूप सोप्प आहे. जर कोणी राजकीय पक्षाने आंदोलन केलं तर गृहमंत्र्यांना तिथे का नाही गेलं पाहिजे. उद्या माओवादी येथे येतील आणि शस्त्रांसोबत निदर्शनं करतील, असं केंद्रीय गृहमंत्री सुशिलकुमार शिंदे आज काही मुलाखतींमध्ये म्हणाले.
राजधानी दिल्लीत चालत्या बसमध्ये झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या निषेधार्थ रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलनकर्त्यांची तुलना आज (सोमवार) शिंदे माओवाद्यांसोबत करताना दिसले.
केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी म्हटले कि लोकांना सरकारची भूमिका समजालया हवी आणि सरकारने कुठेही जायला नको. ते म्हणाले, हे उद्या इतर कोणत्याही सरकारसोबत होईल. सरकारला तिथे का जायला हवं?
तुम्ही आंदोलकांची तुलना माओवाद्यांसोबत करत आहात का? असा सवाल विचारला असता, ते म्हणाले न्याय व्यवस्थेपासून वेगळा करता येणार नाही. मी याबाबतीत आधीही बोललो आहे. ज्या दिवसांपासून त्यांनी आंदोनाला सुरूवात केली, मी त्यांच्या प्रतिनिधींसोबत माझ्या घरी, कार्यालयात भेटी घेतल्या आहेत.
हे सर्व केल्यानंतर जर ते म्हणत असतील कि आम्हाला न्याय हवा, तर कोणत्या प्रकारचा न्याय देणार? त्याला काही मर्यादा हव्यात. आम्ही त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत.
शिंदे पुढे म्हणाले कि, मागच्या रविवारी झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर करण्यात आलेल्या आंदोलनामागे काही राजकीय हितसंबंध लपले होते. आणि आम्ही त्याचा शोध घेत आहोत.
गृह मंत्री शिंदे म्हणाले कि, महिलांच्या विरोधात अपराध आणि विशेषकरून बलात्काराच्या घटना लक्षात घेता केंद्राच्या सर्व प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महानिर्देशकांची चार जानेवारी राजी बैठक बोलवण्यात येणार आहे.
यामंध्ये महिलांच्या विरोधात अपराध आणि बलात्काराच्या घटना रोखण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल. बलात्काराच्या सर्व केसेसवर कशाप्रकारे त्वरीत न्यायनिवाडा केला जाईल याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार आहे.
शिंदे यांनी म्हटले कि, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या महिला नेहमी लैंगिक हिंसेला बळी पडत असतात आणि सरकार त्यांच्या केसेसची चौकशी करेल.

















खरे तर शीला दिक्षित यांची सून (असल्यास लेकसुद्धा), प्रियांका गांधी, शिंदे-पवार आणि मंडळी यांच्या पोरीबाळी (शिंदेंच्या सुनहरी यादे ताज्या असतीलच), मुलायम सिंग यांची सून यांच्यावर थोडे लैंगिक अत्याचार झाले म्हणजे त्यांना या प्रसंगाचे गांभीर्य थोडेफार कळेल अशी आशा आहे. अर्थात काँग्रेससाठी हे काही नवे नाही. नव्वदीच्या दशकात मुंबईत एका काँग्रेस नेत्यांच्या पोराने एका सरकारी अधिका-याच्या मुलीवर बलात्कार केला होता आणि ते प्रकरण दाबून टाकण्यात आले होते. गुंडू राव कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना मुंबईत बेकायदा लैंगिक रंगढंग करताना पकडले गेले होते आणि ते प्रकरण दिल्लीवरून दडपले गेले होते हा इतिहासदेखील ब-याच लोकांना ठाऊक नसेल.
जिथे काँग्रेसचा पंतप्रधान व्हॉईसरॉयच्या बायकोबरोबर मैत्री ठेवतो, एका मोठ्या राज्याचा मुख्यमंत्री राजरोस अनौरस संततीचा बाप बनतो, देशाच्या कायदेमंत्र्याच्या (जेठमलानी) अधिकृत दोन बायका असतात (कायद्यात पळवाट काढून) त्या देशाच्या राजधानीत काय शुचितेचे पीक येणार आहे?
एक मुलभूत प्रश्न, या सगळ्या भानगडीत जया भादुरी, रेखा, जया प्रदा, हेमा मालिनी, दीपिका चिखलिया, शबाना आझमी, रेणुका चौधरी यांच्यासारख्या सुस्वरूप सर्वपक्षीय खासदारणी दिल्लीत कशा सुखरूप सुटल्या?