देशात जी गोष्ट गरज म्हणून रुजली होती, ती  छंद म्हणून जोपसली जात होती. असे मत सरोगसीच्या मुद्यावर बोलताना केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केले. गरज छंद झाल्यामुळेच एक किंवा दोन मुले असताना देखील सिलेब्रेटीज सरोगसीमध्ये रुची दाखवितानाचे चित्र निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले. भारतातील सरोगेट मातेंच्या हक्काचे विधेयक नुकतेच केंद्राने मंजूर केले. या नव्या विधेकामुळे सरोगसीच्या बाजारीकरणावर आळा बसणार आहे. सरोगसी विधेयकाला केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आरोग्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय सरोगसी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी स्वराज यांनी दिली. नव्या विधयेकानुसार गरिब महिलांना सरोगसीसाठी निवडणे अपराध असून अपत्य नसणारे पालकांनी अनाथ मुलांना दत्तक घेणे योग्य ठरेल, असे स्वराज यांनी म्हटले आहे. परदेशी दाम्पत्याकडून भारतीय मातृत्त्व विकत घेण्यावर या विधेयकात रोख लावाण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता फक्त मूल होऊ न शकणारे विवाहीत भारतीय दाम्पत्यच सरोगसीद्वारे मुलांना जन्म देऊ शकतात. सरोगसीद्वारे जन्म देणा-या मातांची आर्थिक स्थिती बेताची असते असेही अनेक प्रकरणात आढळून आले आहे त्यामुळे त्यांच्या भविष्यासाठी देखील यात काही तरतूदी मांडण्यात आल्या आहेत.