काश्मीरमधील सर्व घटकांबरोबर शाश्वत चर्चेची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या धोरणांचा पराभव असल्याची टिप्पणी नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी केली. तसेच आम्ही खुल्या दृष्टीकोनातून या प्रयोगाच्या निकालाकडे पाहू, असेही त्यांनी सांगितले . केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी काश्मिरी जनतेचे प्रश्न समजावून घेण्यासाठी केंद्राकडून शाश्वत चर्चा प्रक्रिया सुरू करण्याची घोषणा केली. यासाठी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून इंटेलिजन्स ब्युरोचे माजी संचालक दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर ओमर अब्दुल्ला यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील परिस्थिती दंडेलशाहीच्या जोरावर हाताळण्याच्या यापूर्वीच्या धोरणाचा पराभव असल्याचे त्यांनी म्हटले. केंद्र सरकारकडून काश्मीरमधील समाज घटकांशी चर्चा करण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात आला. आम्ही त्यासाठी मन खुले ठेवू आणि या चर्चा प्रक्रियेच्या निकालाची प्रतिक्षा करू, असे ओमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरात दगडफेकीच्या आणि हिंसक घटनांमुळे काश्मीर खोऱ्यात सातत्याने तणावाचे वातावरण आहे. अनेक ठिकाणी जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून पेलेट गन्सचा वापर करण्यात आला होता. त्यामध्ये अनेक नागरिक गंभीररित्या जखमी झाले होते. या मुद्द्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारमध्ये काश्मीरमधील वातावरण कसे निवळेल, यावर खल सुरू आहे. अखेर आज राजनाथ सिंह यांनी सरकार चर्चेला तयार असल्याचे सांगत एक पाऊल पुढे टाकले. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणाचा दाखला दिला. मोदी सरकार जम्मू-काश्मिरमधील समस्यांविषयी संवेदनशील आहे. त्यामुळेच मोदींनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात, काश्मीरचा प्रश्न गोळीने किंवा दुषणे देऊन सुटणार नाही, तर येथील जनतेला आलिंगन देऊन सुटेल, असे म्हटले होते. पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य सरकारचे काश्मीरविषयक धोरण स्पष्ट करणारे आहे, असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले. तसेच चर्चा प्रक्रियेसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या दिनेश्वर शर्मा यांना अंतर्गत सुरक्षाविषयक प्रश्नांचा चांगलाच अनुभव आहे. ते काश्मीरमधील जीवनमानाचे सर्व पैलू जाणून घेण्याबरोबरच जनतेच्या आशा-आकांक्षा जाणून घेतील, असेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.
