निवडणूक काळात भ्रष्टाचार करणारे तामिळनाडू क्रमांक एकचे राज्य असल्याचे वादग्रस्त विधान करून भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी नवीन वादाला तोंड फोडले. तामिळनाडूत पैसा महत्त्वाची भूमिका बजावतो. निवडणूक काळात राज्यात पैशाचा ओघ कुठून कसा वाहतो, देवाणघेवाण कशी केली जाते, यावर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले. निवडणुका सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पाडण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी बूथवर आपले स्थान बळकट करावे. त्यामुळे मतदारात जागृती निर्माण करून त्यांना राजकीय साक्षर करता येईल आणि पैसे घेण्यापासून रोखता येईल, असेही ते म्हणाले. ते पक्षाच्या राज्य आणि जिल्हास्तरीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. विशेष म्हणजे, या बैठकीपासून पत्रकार आणि सामान्य नागरिकांना दूर ठेवण्यात आले होते.भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी आणि तामिळनाडूत बदल घडवण्यासाठी राज्यात भाजपला अधिक बळकट करण्याची गरज आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सदस्य नोंदणी अभियानांतर्गत ६.२ कोटी नवीन सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली असून येत्या ३१ मार्चपर्यंत १० कोटींचा आकडा पार होईल, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली. देशभरात भाजप सदस्य बनण्यात उत्साह असला तरी खुद्द तामिळनाडूत आतापर्यंत केवळ २२ लक्ष सदस्यांचीच नोंदणी झाल्याची खंत बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. एकूण ६० लक्ष सदस्य नोंदणी तामिळनाडूत व्हावी, असे लक्ष्य आहे. कोईम्बत्तूर येथील बैठकीत भाजपचे १७ कोटी मतदार असल्याचा दावा अमित शहा यांनी केला आहे. आणखी १० कोटी सदस्यांची नोंदणी म्हणजे प्रत्येक कुटुंबातील तिघांची नोंदणी झाल्यास ३० कोटी एवढा मतदारांचा आकडा गाठणे सोपे होईल. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत ३७० जागांचा आकडा गाठता येईल, असे गणितही त्यांनी मांडले. बैठकीत अखिल भारतीय भाजप सचिव पी. मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सचिव एच.राजा, राज्याचे मंत्री पोन राधाकृष्णन, तामिळनाडूचे प्रदेशाध्यक्ष तमिलीसाई सौंदरराजन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सी.पी. राधाकृष्णन आणि राज्य सचिव जीकेएस सेल्वाकुमार उपस्थित होते.मार्चअखेरीस ६० लक्ष सदस्य नोंदणीतामिळनाडूचा विचार केल्यास अजूनही भाजपाला त्यांची पाळेमुळे घट्ट करता आलेली नसल्याचे अमित शहा यांच्या गुप्त बैठकीतून लक्षात येते. देशभरात भाजप सदस्य नोंदणीला चांगला प्रतिसाद मिळत असताना तामिळनाडूत केवळ २२ लक्ष एवढीच मजल गाठता आली. त्या ठिकाणी ६० लक्ष एवढी सदस्य नोंदणी येत्या ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे. तेवढी नोंदणी सहज होईल, असा शाह यांचा दावा आहे.
