तामिळनाडूला ६ हजार क्युसेक पाणी रोज सोडण्याच्या आदेशावर कर्नाटक सरकारने सुधारित आदेशाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. उद्यापर्यंत पाणी सोडत राहण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आता ही मुदत संपत आल्याने कर्नाटक सरकारने आवर्तनाचे पाणी कमी करण्यासाठी याचिका दाखल केली. धरणांमध्ये पुरेसे पाणी नसल्याने आम्ही पाणी सोडू शकत नाही, असे कर्नाटकने नवीन आदेशात म्हटले आहे. न्या. दीपक मिश्रा यांनी २० सप्टेंबरला असा आदेश दिला होता, की कर्नाटकने कावेरीचे ६००० क्युसेक पाणी २७ सप्टेंबपर्यंत रोज तामिळनाडूला सोडावे. तीन हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात यावे, असे देखरेख समितीने म्हटले असतानाही न्यायालयाने सहा हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटकने नवीन याचिकेत म्हटले आहे, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी आता यापुढे आम्ही करू शकणार नाही, कारण आमच्याकडील धरणातच आता पाणी नाही. बंगळुरूसह अनेक शहरांना पाणीपुरवठा करणे त्यामुळे अवघड होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० सप्टेंबरला असे म्हटले होते, की चार आठवडय़ांत कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करावे, हे मंडळ स्थापन करण्याची सूचना कावेरी पाणीवाटप लवादाने आधी केली होती, पण त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. १२ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचा आदेश दिला होता. कर्नाटकने १५ हजार क्युसेक पाणी रोज तामिळनाडूला सोडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. नंतर सुधारित आदेशात हे प्रमाण १२ हजार क्युसेक करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने कर्नाटक सरकारने पाच सप्टेंबरच्या याचिकेत १५ हजार क्युसेक ही पाणी सोडण्याची मर्यादा कमी करू न मागितली होती, पण त्या याचिकेतील भाषेवर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला होता. कायदा व सुव्यवस्था राहणार नाही म्हणून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे, असा एक युक्तिवाद याचिकेत होता, त्याला न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता.
