जल्लीकट्टू सणाच्या बाजूने चेन्नईमध्ये सुरू झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम् यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. जल्लीकट्टूवर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली बंदी उठवण्यासाठी केंद्राने तातडीचा कायदा लागू करावा अशी मागणी त्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. जल्लीकट्टू सणाला परवानगी देण्यात यावी यासाठी अण्णाद्रमुक च्या प्रमुख शशिकला आणि मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम् यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. जल्लीकट्टूवरची बंदी उठवण्यात यावी या मागणीसाठी चेन्नईच्या मरिना बीचवर हजारो नागरिकांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान पंतप्रधानांकडून आश्वासन मिळाल्याचं पन्नीरसेल्वम् यांनी सांगितलं. जल्लीकट्टू हा तामिळनाडूच्या संस्कृतीचा भाग असल्याचं मान्य करतानाच हे प्रकरण न्यायालयात असल्याचं मोदीनी निदर्शनात आणून दिलं. चेन्नईमधली परिस्थिती काबूत आणण्यासाठी तामिळनाडू सरकार जी पावलं उचले त्याला केंद्राचा पाठिंबा असेल असं मोदींनी त्यांना म्हटलंय. चेन्नईच्या मरीना बीचवर मंगळवारपासून जल्लीकट्टूवरची बंदी उठवण्यात यावी यासाठी हजारो नागरिकांनी आंदोलन सुरू केलंय. या आंदोलनाच्या निमित्ताने तामिळनाडूमधल्या राजकीय पक्षांनी त्याचा फायदा घेणं सुरू केलंय. जयललितांनंतर अण्णाद्रमुक मध्ये आपलं राजकीय बस्तान बसवू पाहणाऱ्या सध्याच्या पक्षप्रमुख शशिकला यांनी जल्लीकट्टूचा मुद्दा संस्कृतीशी जोडत लोकांना भावनिक आवाहन केलंय. याविषयी केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा अशी मागणीही त्यांनी केलीये. सुप्रीम कोर्टाने बंदी घातलेली असतानाही मदुराईमध्ये काही दिवसांपूर्वी जल्लीकट्टूचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी या आयोजकांवर पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर चेन्नईमध्ये जल्लीकट्टूला समर्थन देणारं आंदोलन सुरू झालं. काय आहे जल्लीकट्टू? हा तामिळनाडूमधला साहसी खेळ मानला जातो. पोंगल या सणानिमित्त या खेळाचं आयोजन केलं जातं. बैलांच्या शिंगांना झेंडे बांधत त्यांना हा खेळ खेळणाऱ्यांच्या गर्दी सोडलं जातं. यामुळे चिडलेल्या या बैलांना काबूत आणत त्यांच्या पाठीवर सर्वात जास्त वेळ बसण्याचा या खेळाडूंकडून प्रयत्न केला जातो. हा खेळ तामिळनाडूमध्ये इसवी सन पूर्व चौथ्या शतकापासून खेळला जातो असं म्हणतात. का घातली जल्लीकट्टूवर बंदी? प्राणिमित्र कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिकेमुळे सुप्रीम कोर्टाने २०१४ साली या खेळावर बंदी आणली होती. या खेळादरम्यान बैलांचे हाल केले जातात असं सांगत या खेळावर बंदी आणण्याची मागणी या कार्यकर्त्यांनी केली होती. जानेवारी २०१६ मध्ये जल्लीकट्टू समर्थक तसंच तामिळनाडू सरकारच्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने जल्लीकट्टूला काही स्वरूपात परवानगी देत या खेळावरची बंदी उठवली होती. पण काही दिवसातच सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी कायम केली.
