तमिळनाडू सरकार लवकरच जलिकट्टूवरुन लवकरच अध्यादेश आणणार आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी ही माहिती दिली आहे. ‘तमिळनाडू सरकारने गृह मंत्रालयाला अध्यादेशाचा मसुदा सोपवला आहे. एक ते दोन दिवसांमध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यावर हा अध्यादेश जारी करण्यात येईल,’ असे पन्नीरसेल्वम यांनी म्हटले आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी आंदोलकांना आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.

‘तमिळनाडू सरकारने सकाळीच गृह मंत्रालयाला अध्यादेशाचा मसुदा पाठवला आहे. या अध्यादेशाला एक ते दोन दिवसांमध्ये मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. यानंतर जलिकट्टूच्या आयोजनाचा मार्ग मोकळा होईल,’ असे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी म्हटले आहे. ‘याबद्दल संविधानाच्या अभ्यासकांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली आहे. यानंतर अध्यादेशाचा मसुदा गृह मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला,’ अशी माहिती तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी दिली आहे.

‘अधिवेशनाचा मसुदा केंद्र सरकारपर्यंत पाठवण्यासोबतच मी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे, हे अधिकारी केंद्र सरकारसोबत काम करतील,’ असे ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी म्हटले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अध्यादेशाच्या मसुद्याला मंजुरी दिल्यावर तमिळनाडू सरकार अध्यादेश संमत करुन तो लागू करेल, अशी माहिती पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

गुरुवारी पन्नीरसेल्वम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली होती. जलिकट्टू प्रकरणात केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करावा, अशी मागणी पन्नीरसेल्वम यांनी केली होती. मात्र हे प्रकरण न्यायालयीन असल्याने सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे पंतप्रधान मोदींनी पन्नीरसेल्वम यांना सांगितले. मात्र जलिकट्टू प्रकरणात तमिळनाडू सरकार जे पाऊल उचलले, त्याला केंद्राचे समर्थन असेल, अशी हमी पंतप्रधान मोदींनी पन्नीरसेल्वम यांना दिली होती.