डिसेंबर महिना आल्यानंतर ‘आम आदमी’ आयकर वाचविण्यासाठी पै-पैची बचत करतो. परंतु, याच ‘आम आदमी’ च्या नावाने गळा काढून राज्य करणाऱ्या विविध राजकीय पक्षांना मात्र प्राप्तिकर खात्याने गेल्या पाच वर्षांत तब्बल २,४९० कोटी रुपयांची ‘करमाफी’ दिली असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून उघड झाली आहे. या करमाफीचा ८० टक्के फायदा काँग्रेस आणि भाजपला झाला आहे.राजकीय पक्षांना देणग्यांद्वारे जो निधी मिळत असतो, त्यावर मिळालेल्या २,४९० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेची ही करमाफी २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीतील आहे. राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ‘छोटय़ा देणग्या’ किंवा २० हजारांपेक्षा कमी रकमेचा समावेश नाही, ही आणखी एक उल्लेखनीय बाब. या कालावधीत काँग्रेसला १,३८५ .३६ कोटी रुपयांची तर त्याखालोखाल भाजपली ६८२ कोटी रुपयांची घसघशीत ‘करमाफी’ उदार असलेल्या प्राप्तिकर खात्याने दिली आहे. भाजपचा सहयोगी पक्ष असलेल्या जनता दल (युनायटेड) या पक्षाला २००८-०९ हे वर्ष वगळता १५.५१ कोटी रुपयांची करमाफी देण्यात आली आहे. सामान्य करदात्यास विविध मार्गाने त्रस्त करणाऱ्या, त्याचा काही हजार रुपयांचाही रिफण्ड देताना हात आखडता घेणाऱ्या, त्याला अनेक मार्गानी नाडणाऱ्या, प्रसंगी हा रिफण्ड देण्यास वर्षांनुवर्षांचा अक्षम्य विलंब लावणाऱ्या प्राप्तिकर खात्याची ही राजकीय पक्षांबद्दलची ‘तत्परता’ मात्र वाखाणण्याजोगी असल्याची प्रतिक्रिया एका राजकीय नेत्याने व्यक्त केली.२००७-०८, २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत मायावती यांच्या बसपला सुमारे १४७.१८ कोटी रुपयांचे ‘उत्पन्न’ मिळाले. या पक्षाने २००९-१० या आर्थिक वर्षांत अपुरे विवरणपत्र दाखल केले. मात्र, २०१०-११ या आर्थिक वर्षांत त्यांना ‘करमाफी’ काही मिळालेली नाही. मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला १४१.३४ कोटी रुपयांची करमाफी मिळाली आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षास गेल्या चार वर्षांत ८५.६१ कोटी रुपयांचे तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षास २८.४७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. एक लाख ३३ हजार कोटींची करवसुली बाकीनवी दिल्ली : सामान्यांकडून काटेकोरपणे करवसुली करणाऱ्या केंद्र सरकारला देशातील काही धनदांडग्यांकडून तब्बल एक लाख ३३ कोटी रुपयांची करवसुली करता आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या या अपयशावर संसदीय समितीने आश्चर्य व्यक्त केले असून यावर कठोर उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. प्रत्यक्ष कराच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होत असतो. मात्र, या प्रत्यक्ष करवसुलीत यंदा दोन लाख ४८ हजार ९२७ कोटी रुपये तूट आढळली आहे. या एकंदर रकमेपैकी एक लाख ३३ हजार ६६५ कोटी रुपयांची करवसुली थकली असल्याची कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे.
