मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांची सूचना कृषी उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर लावला जाणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले असतान मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी मात्र श्रीमंत शेतकऱ्यांना कर लावण्याची सूचना केली आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर कर न लावण्याचे घटनात्मक र्निबध केंद्र सरकारवर आहेत. राज्यांना मात्र असे कोणतेही र्निबध नाहीत, त्यामुळे राज्यांनी सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना एकाच मापात न तोलता त्यांच्या अधिकारात श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावावा, असे सुब्रमणियन म्हणाले. नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबरॉय यांनी कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याविषयी मतप्रदर्शन केले होते. त्यांच्या या विधानावर बराच गदारोळ निर्माण झाला होता. त्यानंतर सारवासारव करताना अर्थमंत्री जेटली यांनी कृषी उत्पन्नावर कर लागू करण्याचा केंद्राचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आता थेट मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी कृषी उत्पन्नावरील करमात्रेचे संकेत दिले आहेत. भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या वार्षिक कार्यक्रमात बोलताना सुब्रमणियन यांनी या विषयावर मतप्रदर्शन केले. ते म्हणाले की, ‘कृषी उत्पन्नावर कर लागू करण्याचा अधिकार असलेल्या राज्य सरकारांनी श्रीमंत आणि गरीब शेतकरी नेमके कोण, हे ओळखावे. ‘शेतकरी’ म्हटले की लोकांना असे वाटते की सरकार गरीब शेतकऱ्यांच्या मागे लागले आहे. परंतु प्रत्यक्षात तसे नसते. श्रीमंतांवर, त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत मग काहीही असो, कर लागू करायलाच हवा, असे आपण का नाही म्हणत?’. राज्य सरकारांनी श्रीमंत आणि गरीब अशी शेतकऱ्यांची वर्गवारी निश्चित करून मगच कर आकारणीचे पाऊल उचलावे, असा सल्लाही सुब्रमणियन यांनी या वेळी दिला. कृषी उत्पन्नावर कर आकारण्यापासून राज्य सरकारांना कोणीही रोखलेले नाही. एकूण २९ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना अशा प्रकारचा कर लावण्याचा अधिकार आहे. - अरविंद सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सल्लागार.
