X

५०,००० रुपये किंमतीवरील दागिन्यांसाठी पॅन अनिवार्य नाही

छोटे व्यापारी आणि ज्वेलर्सना केंद्र सरकारचा दिलासा

छोटे व्यापारी आणि ज्वेलर्सना वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) दिलासा मिळाला आहे. दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना आता प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नाही. आता या व्यावसायिकांना तीन महिन्यांमधून एकदा रिटर्न दाखल करता येणार आहे. दागिन्यांनाही जीएसटीच्या नोटीफिकेशनच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे दागिने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना आता पॅन आणि आधारची गरज नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जीएसटी परिषदेची शुक्रवारी २२ वी बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सकाळपासून सुरु असलेल्या परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, दोन महिन्यांनंतरही जीएसटीच्या कर संकलनाचे प्रकार निश्चित झाले नव्हते. कारण जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा संक्रमणाचा काळ होता. त्याचबरोबर प्रत्येक निर्यातदारासाठी ई-वॉलेटची सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.

रत्ने आणि दागिन्यांवरील जीएसटीही हटवण्यात आला आहे. त्यासाठी नवे नोटीफिकेशन जारी करण्यात येणार आहे. छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अडचणींवरून केंद्र सरकारवर बरीच टीका झाल्याने आजच्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने २३ ऑगस्ट रोजी काढलेली अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये ७५ लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी कम्पोजिट स्कीमची मर्यादा वाढवून ती १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या कम्पोजिट स्कीम अंतर्गत येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ टक्का, उत्पादकांना २ टक्के तर हॉटेल व्यावसायिकांना ५ टक्के कर भरावा लागणार आहे.

त्याचबरोबर हातमागावर यापूर्वी १८ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला होता, तो आता १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणण्यात आला आहे. याचा चांगला परिणाम वस्त्रोद्योगावर दिसून येईल असे यावेळी जेटली म्हणाले.

तसेच ज्या हॉटेल व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १ कोटी रुपयांच्यावर आहे. त्यांच्यासाठी कररचना बदलण्याची मागणी परिषदेच्या सदस्यांनी केली होती.  त्यावरही विचार सुरु असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले.  तसेच जेनेरिक आयुर्वेदिक औषधांवरील कर हा १२ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.

First Published on: October 6, 2017 8:48 pm
Outbrain