नोटाबंदीच्या आधी रोख रकमेच्या स्वरुपात करण्यात आलेले व्यवहार आता आयकर विभागाच्या रडारवर आहेत. २०१०-११ पासून करण्यात आलेल्या रोख रकमेतील व्यवहारांची पडताळणी आयकर विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत २०१०-११ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांनादेखील नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. मालमत्ता खरेदीची घोषित किंमत आणि घराची सरकारी किंमत यांच्यात फरक आढळून आल्यास आयकर विभागाकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. मोठ्या प्रमाणात रोख स्वरुपात करण्यात आलेल्या व्यवहारांची पडताळणी आयकर विभागाने सुरु केली आहे. या पडताळणीत आयकर विभागाचे अधिकारी रोख रकमेच्या स्वरुपात मोठे व्यवहार करणाऱ्यांची चौकशी करणार आहेत. या चौकशीत संबंधितांनी समाधानकारक उत्तरे न दिल्यास मूल्यांकन किंवा पूनर्मूल्यांकनाचे आदेश देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांकडून दिले जातील. 'उपलब्ध माहितीच्या आधारे प्रकरणाची तीव्रता लक्षात घेऊन त्यांची विभागणी दोन गटांमध्ये करण्यात येईल. यातील गंभीर प्रकरणांची तातडीने दखल करुन कारवाई करण्यात येईल,' अशी माहिती आयकर विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. '२०१०-११ पासूनच्या प्रकरणांवर ठराविक काळात कारवाई करण्याचे आव्हान आयकर विभागासमोर असेल. त्यासाठी डेडलाईन देण्यात येईल. त्यामुळे संबंधितांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. आयकर विभागाकडून काही संस्था आणि व्यक्तींना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याकडे पॅन क्रमांकाची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय संबंधित आर्थिक वर्षातील जमाखर्चाचा तपशील देण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत,' असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. आयकर कायद्याच्या कलम १४७ आणि १४८ अंतर्गत करपात्र उत्पन्नाचे मूल्यांकन आणि पूनर्मूल्यांकन करण्याचे अधिकार आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे आहेत. संपत्ती आणि मालमत्ता यांच्या किमतीचा संबंधित व्यक्तीने दिलेला आकडा आणि त्याची सरकारी किंमत यांच्यातील तफावतीवर आयकर विभागाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे मालमत्ता विकत घेणारा आणि मालमत्ता विकणारा, असे दोघेही जण रडारवर आहेत. करचोरी करणाऱ्यांना पकडण्यासाठी आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांची मदत मागितली आहे.
