कामगार कायद्यातील निवडक तरतुदींना विरोध करण्यासाठी तब्बल अकरा कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला ‘भारत बंद’ संघ परिवारातील भारतीय मजदूर संघाने मागे घेण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा बंद मागे घेण्यावर आम्ही विचार करीत आहोत, असे भारतीय मजदूर संघाचे केंद्रीय संघटनमंत्री ब्रिजेश उपाध्याय यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न व किमान वेतनाच्या कामगार संघटनांच्या मागणीला जेटली यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे भामसं बंद मागे घेण्याबाबत गंभीर आहे. मात्र काँग्रेसप्रणीत इंटकने बंदची भूमिका कायम ठेवली आहे. भामसं व इंटकच्या परस्परविरोधामुळे आता कामगार संघटनांमध्येच बंदवरून फूट पडली आहे. त्यात डाव्यांचे वर्चस्व असलेल्या कामगार संघटनांनी ‘भारत बंद’ होणारच, असे म्हटले आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात कामगारांचे हित जपले गेले नसल्याचा आरोप उपाध्याय यांनी केला. ते म्हणाले की, किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व निर्वाहवेतनावर जेटली यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारला विधेयकात कामगार हित साधणाऱ्या सुधारणा करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल. ते फक्त संसद अधिवेशनातच शक्य आहे. त्यामुळे कामगार संघटनांना आम्ही बंद मागे घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारतीय मजदूर संघ बंदमध्ये सहभागी होण्यावर शनिवारी अंतिम निर्णय घेईल. गेल्या ४८ तासांमध्ये कामगार संघटना व केंद्र सरकारच्या समितीत दोनदा चर्चा झाली आहे. भामसं वगळता अन्य कामगार संघटना चर्चेवर समाधानी नाहीत. फॅक्टरी अॅक्ट व इतर कायद्यांमध्ये राजस्थान सरकारला सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकरने मोकळीक दिल्याचा आरोप मजदूर संघाने केला होता. अॅप्रेंटिस कायद्यात सरकारने कामगारांचे हित जपले नाही. कामगारांना मिळणारा बोनस, कामगारांसाठी देशव्यापी कल्याण मंडळ, कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, किमान वेतन पंधरा हजार रुपयांपर्यंत वाढविणे, किमान ३ हजार रुपयांपर्यंत निर्वाहवेतन, बोनस व निर्वाह निधीवरील (पीएफ) मर्यादा उठविणे यासह बारा मागण्या कामगार संघटनांनी ठेवल्या होत्या. २६ मे रोजी झालेल्या राष्ट्रीय संमेलनात ११ राष्ट्रीय कामगार संघटनांनी सहभाग घेतला होता. ज्यात इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंट्रल ऑप इंडियन ट्रेड युनियन या संघटनांचा समावेश होता. याच संमेलनात ‘भारत बंद’ची हाक देण्यात आली होती. सर्व कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही २ सप्टेंबरच्या ‘भारत बंद’वर ठाम आहोत. सरकारचे धोरण कामगारविरोधी आहे. त्यामुळे आम्ही बंद मागे घेणार नाही. सरकार केवळ चर्चा करते. आम्हाला निर्णय हवा आहे. संजीव रेड्डी, अध्यक्ष (इंटक)
