आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या धनगर समाजाचा कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जमातीत (एसटी) समावेश होऊ देणार नाही. राज्यकर्त्यांना आदिवासींच्या हिताचे संरक्षण करावेच लागेल. अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशारा युवक व क्रीडामंत्री पद्माकर वळवी यांनी दिला. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्यासाठी राज्यात आंदोलन सुरू आहे. त्याविरोधात राज्यातील सर्वपक्षीय आदिवासी लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भेट घेतली. आदिवासींच्या हितासाठी राज्यघटनेने राष्ट्रपतींना अमर्यादित अधिकार दिले आहेत.  शिवाय धनगर समाजाची मागणी घटनाबाह्य़ आहे, असे वळवी म्हणाले.
आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, प्रा. वसंत पुरके, भाजपचे खासदार चिंतामण वनगा, हरिश्चंद्र चव्हाण आदी या वेळी उपस्थित होते. पिचड म्हणाले की, राज्यातील अठरा आदिवासी आमदार व दोन खासदारांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. धनगर समाजाला एसटी संवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध असल्याची भावना आम्ही राष्ट्रपतींकडे व्यक्त केली आहे. घटनेची पायमल्ली होणार नाही, असे आश्वासन राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आम्हाला दिल्याचे पिचड यांनी सांगितले. पिचड म्हणाले की, आदिवासीबहुल भागात तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक, नर्स काम करण्यास तयार नव्हते. तेव्हा आदिवासी सल्लागार समितीने आदिवासीबहुल भागात १८ गटांतील कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो मान्य करण्यात आला. आदिवासींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रपतींना अमर्यादित अधिकार आहेत, याकडे पिचड यांनी लक्ष वेधले. धनगर समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा विरोध नसल्याचे पिचड यांनी स्पष्ट केले.
प्रा. पुरके म्हणाले की, केवळ राजकीय स्वार्थापोटी धनगर समाजाने आरक्षणाचा मुद्दा पुढे केला आहे. आंदोलनकर्ते एसटी संवर्गातील ‘धनगड’ जातीशी आपण संबंधित असल्याचा दावा करीत आरक्षण मागत आहेत. त्यावर बोलताना पुरके म्हणाले की, धनगर व धनगड या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. त्यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही. धनगर समाजाचा व आदिवासी संस्कृतीशी काहीही संबंध नाही. आदिवासींची वेषभूषा, संस्कृती, रीतीरिवाज, खानपान भिन्न आहे. धनगरांशी त्यांचे साधम्र्य नाही. असे असतानादेखील धनगर समाज घटनाबाहय़ मागणी करीत आहे.