तिहेरी तलाकच्या (Triple Talaq) मुद्द्यावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) नरमाईची भूमिका घेतली आहे. तिहेरी तलाकसंबंधी बोर्डानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात बोर्डाची वेबसाइट, विविध प्रकाशनं आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून समाजातील लोकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून तिहेरी तलाकसंबंधी जनजागृती करण्यात येईल, अशी हमी दिली आहे. तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा महिलांना पर्याय सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी बोर्डातर्फे १३ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं. तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असं त्यात म्हटलं आहे. बोर्डाच्या विचारांच्या प्रसारासाठी इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचीही मदत घेण्यात येईल, असंही त्यात म्हटलं आहे. बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, "शरियत कायद्यात या प्रथेला स्थान नाही. त्यामुळं वैवाहिक आयुष्यात उभयंतांमध्ये मतभेद निर्माण झाले असल्यास लगेच तिहेरी तलाक घेण्यात येऊ नये, यासाठी काझी संबंधितांना सल्ला देणार आहे. पती आपल्या पत्नीला लगेच तलाक देऊ शकत नाही, अशी अट निकाहनाम्यात घालण्यासंबंधी काझी सल्ला देतील.'' तिहेरी तलाकच्या घटनात्मक वैधतेवर न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं बोर्डाला विचारलेल्या तिखट प्रश्नांमुळं बोर्ड नरमल्याचं मानलं जात आहे. तसंच सर्व काझींसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करून तिहेरी तलाकवर केवळ महिलांचं मत घेण्यात येऊ नये, तर त्याचा निकाहनाम्यातही समावेश करण्यात यावा, असं बोर्डानं सुनावणीदरम्यान म्हटलं होतं. दरम्यान, निकाहनाम्यात महिलांनाही तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो का, असा सवाल न्यायालयानं बोर्डाला विचारला होता. तिहेरी तलाक न स्वीकारण्याचा अधिकार महिलांनाही दिला जाऊ शकतो का, असा सवाल सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांनी बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना केला होता. तसंच न्यायालयानं तिहेरी तलाकच्या प्रथेवर टिप्पणी केली होती. इस्लाममधील विविध विचारधारांमध्ये तिहेरी तलाक वैध मानले असले तरी विवाह संपुष्टात आणण्याची ही सर्वात वाईट प्रथा असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं होतं. तिहेरी तलाक पीडितेची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांनीही या प्रथेवर कठोर शब्दांत टीका केली होती. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाली असून, निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. तिहेरी तलाक इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही
