तिहेरी तोंडी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य़ व बेकायदा ठरविण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला खरा, पण तो काही एकमताने नाही. तीनविरुद्ध दोन अशा बहुमताने तो झाला. पण ३९५ पानांच्या या विस्तृत निवाडय़ामध्ये एक किंवा दोन नव्हे, तर तीन स्वतंत्र निकालपत्रे आहेत. या तीनही निकालपत्रांमध्ये इस्लाम, कुराण, हादिस, शरियत यांच्यासह धर्म-श्रद्धा आणि घटनात्मक कर्तव्यांची खोलवर चिकित्सा केली आहे. या ऐतिहासिक निकालाचे संतोष कुलकर्णी यांनी केलेले हे संकलन.. ‘धर्म व श्रद्धांबाबतीत न्यायालयीन हस्तक्षेप नको’ तोंडी तलाकची प्रथा ही सुन्नी मुस्लिमांमध्ये चौदाशे वर्षांपासून चालू आहे. ती मुस्लीम व्यक्तिगत कायद्याच्या (शरियत) कक्षेत येते आणि ती धार्मिक श्रद्धेचा भाग आहे. भारतीय राज्यघटनेने कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे. ही प्रथा तिचा भंग तर करीत नाही, याउलट त्या कलमाच्या अन्वये या प्रथेला धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण लागू होते. कलम २५ नुसार व्यक्तिगत कायद्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी न्यायालयांवर आहे. व्यक्तिगत कायद्यांमधील हस्तक्षेप न्यायालयीन अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. अनुयायांची श्रद्धा असलेल्या तत्त्वांना आणि प्रथा परंपरांना धर्म आणि व्यक्तिगत कायदा म्हणून स्वीकारलेच पाहिजे. एखादी धार्मिक प्रथा योग्य की अयोग्य किंवा पुरोगामी की प्रतिगामी ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयांना नाही. तिहेरी तलाकला घटनाबाह्य़ ठरविण्यास केंद्र सरकारचा ठाम पाठिंबा दिसतोय. पण तसा कायदा करण्यासाठी त्यांचे कुणी हात बांधलेले नव्हते. कदाचित त्यांना हा निर्णय आमच्यामार्फत (सर्वोच्च न्यायालय) हवा असावा. ब्रिटिश राजवटीत मुस्लिमांसाठी कायदे झाले. अन्य मुस्लीम देशांनीही सुधारणांची कास धरली. मग स्वतंत्र भारताने त्यात मागे का राहावे? एकटय़ा मुस्लिमांच्याच नको, तर सर्व धर्माच्या व्यक्तिगत कायद्यांमध्ये आधुनिक सुधारणांचा जरूर समावेश करावा. - सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर व न्या. एस. अब्दुल नझीर ‘दीर्घकाळापासून आहे म्हणून प्रथा आपोआप वैध होत नाही..’ पवित्र कुराणाने विवाहाला वैधता आणि पवित्रता देऊ केली आहे. अत्यंत अपरिहार्य परिस्थितीमध्ये तलाकला मान्यता आहे. पण सहमतीचे सर्व प्रयत्न संपल्यानंतर. म्हणजे तिहेरी तलाक बंद दरवाजा आहे. त्यामुळेच तो कुराणमधील मूलभूत तत्त्वांविरोधात आहे, शरियतचाही भंग करणारा आहे. राज्यघटनेने धार्मिक आचरणाचे मूलभूत स्वातंत्र्य मान्य केले आहे. पण ते काही अमर्यादित नाही. कायदा व सुव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकता आणि परिशिष्ट तीनमध्ये नमूद केलेल्या इतर मूलभूत हक्कांनाही ते बांधील आहे. एखादी धार्मिक प्रथा दीर्घकाळापासून चालत आली आहे, म्हणून ती आपोआपच वैध ठरत नाही. वैधतेसाठी तो काही एकमेव निकष असू शकत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये धार्मिक आणि घटनात्मक हक्कांना एकमेकांविरोधात उभे केले जाते. पण त्यांच्यामध्ये साहचर्य शक्य आहे आणि तेही धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच न करता आणि राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये. मात्र त्यासाठी कायदा करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. थोडक्यात पवित्र कुराणामध्ये जे अयोग्य म्हणून सांगितले आहे, ते शरियतनुसार योग्य असू शकत नाही. त्याप्रमाणे धर्मशास्त्रांत अयोग्य म्हटलेले कायद्यानुसारही अयोग्यच राहील. म्हणून तर तिहेरी तलाकला इस्लामचा अविभाज्य भाग आणि व्यक्तिगत कायदा समजणे अमान्य करावे लागेल. - न्या. कुरियन जोसेफ ‘सरसकट नव्हे, तर अत्यावश्यक प्रथांनाच संरक्षण’ १९३७चा मुस्लीम व्यक्तिगत (शरियत) कायदा हा राज्यघटना अस्तित्वात येण्यापूर्वी लागू झाला असल्याने तो जर घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या विपरीत असल्यास कलम १३(१) नुसार रद्दबातल होऊ शकतो. या देशामध्ये अगदी नास्तिक हा सुद्धा एक धर्मच मानला जातो. पण संपूर्ण धर्माला नव्हे, तर त्यातील ‘अत्यावश्यक’ प्रथा-परंपरांनाच कलम २५ खाली धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आहे. तिहेरी तलाकची प्रथा हा तात्काळ आणि अपरिवर्तनीय असल्याने तिच्यामध्ये पती-पत्नीमध्ये तोडगा काढण्यास वावच मिळत नाही. वास्तविक तोडग्याचे प्रयत्न हा वैवाहिक संबंध टिकविण्याचा मूलभूत आधार असतो. कधी कधी तर अत्यंत तकलादू आणि अयोग्य कारणांसाठी तलाक दिला जातो. अशा बाबींना कायद्याचे संरक्षण देणे सर्वथा अनुचित आहे. कोणत्याही समजूतदारपणाला संधी न देणारा तिहेरी तलाक हा मुस्लीम पुरुषांच्या विक्षिप्त मनमानीपणाला कळत नकळत प्रोत्साहन देतो. तलाकचा हा प्रकार मुस्लीम महिलांना कलम १४ नुसार मिळालेल्या मूलभूत हक्कांचा भंगच मानला पाहिजे. - न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन व न्या. उदय लळीत
