महिलांसाठी मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यात सुधारणेची शक्यता पडताळून पाहण्याची सूचना; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा तिहेरी तलाकच्या मुद्यावर विचार करताना न्यायालयाचे विवेकी मन ‘अस्वस्थ’ झाले असल्याचे सांगून, ही प्रथा ‘निष्ठुर’ असल्याचा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुस्लीम महिलांचे क्लेश कमी करण्यासाठी ‘मुस्लीम वैयक्तिक कायद्या’त सुधारणा करता येईल काय, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. तिहेरी तलाकच्या प्रथेवर कडाडून टीका करताना, ‘तत्काळ घटस्फोटाची’ ही पद्धत ‘अत्यंत अपमानास्पद’ असून भारताला प्रगत राष्ट्र बनण्याच्या मार्गातील अडथळा आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मुस्लीम पत्नींनी नेहमीसाठी ही जुलूमशाही सहन करावी काय? या दुर्दैवी पत्नींसाठी त्यांचा वैयक्तिक कायदा इतका कठोर असावा काय? त्यांचे क्लेश कमी करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी काय, असे प्रश्न न्यायालयाला अस्वस्थ करत आहेत. या राक्षसीपणाबाबत न्यायालयीन सदसद्विवेकबुद्धी अस्वस्थ झाली आहे, असे न्या. सुनीत कुमार यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. भारतात लागू असलेल्या मुस्लीम कायद्याने, प्रेषित मोहंमद किंवा पवित्र कुराणाने निश्चित केलेल्या खऱ्या हेतूच्या विपरीत अशी भूमिका घेतली असून; याच गैरसमजाने पत्नीच्या घटस्फोटाशी संबंधित कायदा निष्प्रभ केला आहे, याचा न्यायालयाने उल्लेख केला आहे. एका आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष देशात कायद्याचा हेतू सामाजिक बदल आणण्याचा आहे. भारतीय लोकसंख्येचा मोठा भाग मुस्लीम समुदायाचा आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या एका मोठय़ा वर्गाचे विशेषत: महिलांचे तथाकथित दैवी मान्यता असलेल्या वैयक्तिक कायद्याच्या नावाखाली प्राचीन परंपरा व सामाजिक प्रथा यांद्वारे नियमन करण्याची मोकळीक दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. हिना नावाची २३ वर्षांची महिला व तिच्यापेक्षा ३० वर्षांनी मोठा असलेल्या आणि आपल्या पहिल्या पत्नीला तिहेरी तलाक दिलेल्या पतीची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने वरील निर्णय दिला. आपल्याला त्रास देणे थांबवण्याचे निर्देश हिनाची आई व पोलीस यांना द्यावेत, तसेच आपली सुरक्षितता निश्चित करण्यात यावी यासाठी उत्तर प्रदेशच्या बुलंदशहर येथील या जोडप्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही याचिकाकर्ते सज्ञान असल्यामुळे त्यांना स्वत:चा जोडीदार निवडण्याचा हक्क असून, त्यांचा जगण्याचा हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. तथापि या प्रकरणात एका व्यक्तीने स्वत:च्या पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या अंत:स्थ हेतूसाठी तिला तिहेरी तलाक देणे ही बाब अस्वस्थ करणारी आहे, असे न्यायालय म्हणाले. न्यायालय म्हणते.. इस्लाममध्ये घटस्फोट हा केवळ आत्यंतिक आणीबाणीच्या परिस्थितीतच देण्याची मुभा आहे. दोन्ही बाजूंचा समझोता घडवून आणण्याचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यानंतरच तलाक किंवा खोला या माध्यमातून विवाह संपुष्टात आणला जाऊ शकतो, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, ताबडतोब घटस्फोट देण्याचा निरंकुश व एकतर्फी हक्क मुस्लीम पतीला आहे, हे मत इस्लामी कायद्यानुसार नाही. पती जोवर पतीशी प्रामाणिक व आज्ञाधारक आहे, तोवर तिला घटस्फोट देण्याची खोटी सबब शोधण्यास पवित्र कुराणही मनाई करते, असे ५ नोव्हेंबरला दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. तिहेरी तलाकबाबत न्यायालयाचे मत काहींसाठी स्वागतार्ह, काहींना अमान्य नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण हे स्वागतार्ह पाऊल असल्याचे सांगून सरकारने तसेच ऑल इंडिया मुस्लीम विमेन पर्सनल लॉ बोर्डाने त्याचे स्वागत केले आहे; मात्र या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल असे सांगून ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने हे निरीक्षण अमान्य केले आहे. राज्यघटना ही ‘सर्वोच्च’ असून, कुठलाही भेदभाव न करता देशातील महिलांबाबत न्याय केला जायला हवा, असे मत केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केले. घटना ही सर्वोच्च, तर धर्म ही श्रद्धा असल्याची वस्तुस्थिती आहे. घटनेनुसार तयार करण्यात आलेल्या कायद्याचे प्रत्येकाने पालन करायला हवे. न्यायालयाच्या निकालामुळे देशातील महिलांबाबत न्याय होईल याचे आपल्याला समाधान असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी समान नागरी कायद्याबद्दल शंका घेणाऱ्या ऑल इंडिया मुस्लीम विमेन पर्सनल लॉ बोर्डाच्या अध्यक्ष शाइस्ता अंबर यांनी तिहेरी तलाकची प्रथा ‘अन्यायकारक’ असल्याचे मत व्यक्त केले. हा अत्याचार आहे..अल्लाचा कुठलाही कायदा अत्याचार खपवून घेत नाही, असे सांगून मुस्लीम महिलांना घटनेनुसार तसेच इस्लामी कायद्यांच्या आधारे न्याय मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. महिलांची व्यथा कुणीही समजून घेतली नाही. आज उच्च न्यायालयाने स्वागतार्ह पाऊल उचलले असून, त्यामुळे महिलांचे मनोधैर्य वाढण्यास मदत होईल, असे महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री कृष्णा राज म्हणाल्या. न्यायालयाच्या मताचे देशासाठी मोठे महत्त्व असल्याचे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे म्हणाले. मात्र मतपेढीच्या राजकारणामुळे हा (तिहेरी तलाकचा) मुद्दा शाहबानो प्रकरणाच्या वाटेने जाऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला. ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने मात्र न्यायालयाचे निरीक्षण मान्य केले नाही. तिहेरी तलाकचा मुद्दा याआधीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर असून, तेच त्याबाबत निकाल देईल, असे बोर्डाचे सदस्य कमाल फारुकी म्हणाले. तिहेरी तलाकचा मुद्दा केवळ मुस्लिमांपुरता नाही. घटनेने सर्वाना त्यांचा धर्म आणि आस्था यांचे पालन करण्याची हमी दिली आहे, त्याचा हा प्रश्न असल्याचे फारुकी म्हणाले.
