योजनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, नव्या प्रकल्पांची कामे लवकर सुरू व्हावी, यासाठी मोदी सरकारने अर्थसंकल्प महिनाभर आधीच सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'यंदा अर्थसंकल्प लवकर सादर केला जाणार असल्याने सर्व राज्यांनी त्यांच्या योजनांची माहिती आधीच द्यावी', असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. सर्व राज्यांनी त्यांच्या योजना आणि प्रकल्पांची माहिती लवकरात लवकर केंद्र सरकारला कळवल्यास त्यांचे व्यवस्थित नियोजन करण्यास मदत होईल, असे मोदींनी म्हटले आहे. भारताचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे असते. जगातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असे असते. दरवर्षी अर्थसंकल्प फेब्रुवारीत सादर होतो. त्यानंतर तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केला जातो. मात्र यंदा जानेवारी महिन्यामध्येच अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यंदा अर्थसंकल्प महिनाभर आधीच सादर होणार असल्याने सरकारला वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. १ एप्रिलपासून वस्तू आणि सेवा कर अंमलात आणला जाणार आहे. यंदापासून रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जाणार नाही. रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभूंनी दिलेल्या प्रस्तावामुळे रेल्वेचा वेगळा अर्थसंकल्प सादर होणार नाही. रेल्वेशी संबंधित सर्व गोष्टींचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात केला जाईल. याआधी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयींनी २००१ मध्ये अर्थसंकल्प सादर करण्याची वेळ बदलली होती. आधी अर्थसंकल्प संध्याकाळी ५ वाजता सादर केला जायचा. मात्र ही ब्रिटिशकालीन प्रथा वाजपेयींनी मोडीत काढली आणि अर्थसंकल्प सकाळी ११ वाजता सादर करण्यात येऊ लागला.
