केंद्र सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा समावेश असलेल्या जाहिरातींवर गेल्या अडीच वर्षांमध्ये १,१०० कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून जाहिरातीवरील खर्चाचा हा तपशील पुढे आला आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जाहिरातींच्या खर्चाचा तपशील दिला आहे. खर्चाचा हा तपशील १ जून २०१४ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीतील आहे. ग्रेटर नोयडामधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामवीर सिंह यांनी या संदर्भात अर्ज दाखल केला होता. रामवीर सिंह यांच्या अर्जाला केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा समावेश असलेल्या केंद्र सरकारच्या जाहिरातींवर आतापर्यंत १,१०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये टिव्ही, इंटरनेट, वृत्तवाहिन्यांवरील जाहिरातींचा समावेश आहे. इंडिया टुडेने या बद्दलचे वृत्त दिले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांचा समावेश असलेल्या जाहिरातींवरील खर्चाचा संपूर्ण तपशील केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने दिला आहे. १ जून २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत मोदींचा समावेश असणाऱ्या जाहिरातींवर ४४८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत. तर १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या दरम्यान मोदींचा समावेश असलेल्या केंद्राच्या जाहिरातींवर ५४२ कोटी रुपये इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. यासोबत १ एप्रिल २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१६ या ५ महिन्यांच्या कालावधीत जाहिरातीवर १२० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा समावेश असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या जाहिरातींवर १,१०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र यामध्ये वर्तमानपत्रातील जाहिराती, फलक, पत्रके, पुस्तिका आणि दिनदर्शिकांवरील जाहिरातींचा समावेश नाही.

याआधी २०१५ मध्ये मन की बात या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या रेडिओवरील कार्यक्रमासंदर्भातही माहिती अधिकाराच्या आधारे माहिती मागवण्यात आली होती. माहिती अधिकारांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या अर्जाद्वारे मन की बात या कार्यक्रमासाठी वर्तमानपत्रांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या जाहिरातींच्या खर्चाच्या तपशीलाबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्या अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून मन की बातच्या जाहिरातीसाठी २९ जुलै २०१५ पर्यंत ८ कोटी ५४ लाख ७४ हजार, ७८३ रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली होती. विशेष म्हणजे जाहिरातींवरील खर्चाचा हा आकडा फक्त वर्तमानपत्रांमधील जाहिरातींबद्दलचा होता. वृत्तवाहिन्या आणि इतर माध्यमातून करण्यात आलेल्या जाहिरातींचा यामध्ये समावेश नव्हता.