वैद्यकीय प्रवेशासाठी एनईईटी (नीट) ही परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला एक वर्ष स्थगिती देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याच्या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करण्यासाठी आरोग्य मंत्री जे.पी.नड्डा हे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांची सोमवारी भेट घेणार आहेत. राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना एनईईटी या सामायिक प्रवेश परीक्षेतून सूट देण्याच्या मुद्दय़ावर अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आरोग्य मंत्रालयास अध्यादेशाच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे नड्डा हे मुखर्जी यांची सोमवारी दुपारी भेट घेऊन स्पष्टीकरण करणार आहेत. मुखर्जी हे मंगळवारी चीन दौऱ्यावर जाणार असल्याने त्यांची तातडीने भेट घेऊन स्पष्टीकरण करणे महत्त्वाचे होते. शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनईईटी परीक्षेतून एक वर्षांसाठी सूट देण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा सगळा आदेश फिरवण्यात आलेला नाही. सर्व सरकारी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये यांना एनईईटी परीक्षा अनिवार्य राहील, राज्यांच्या प्रवेश परीक्षा ग्राह्य़ धरल्या जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अध्यादेशावर अंतर्गत तज्ज्ञ मंडळाचे मत काय आहे हे मला जाणून घ्यायचे आहे, असेही राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी म्हटले होते. राज्य सरकारांच्या जागांसाठीच ‘नीट’मधून सूट देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण करण्यात आले असून खासगी महाविद्यालयातील सरकारी कोटय़ाच्या जागाही राज्यांच्या सीईटीमधून भरल्या जाणार आहेत. राज्यांच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागा या १२ ते १५ टक्के असतात. या महाविद्यालयातील उर्वरित जागा या त्या राज्यातील अधिवासी मुलांसाठी असतात. अध्यादेशानंतर या मुलांना एनईईटी (नीट) परीक्षा अनिवार्य राहील. साधारण १५ राज्यांनी एनईईटी (नीट) परीक्षेला विरोध केला असून अभ्यासक्रम वेगळे असल्याने अनेक अडचणी आहेत, प्रादेशिक भाषांचा वापर करू देणेही गरजेचे आहे अशी अनेक कारणे नीट परीक्षेतून सूट मिळवण्यासाठी देण्यात आली, असे असले तरी २४ जुलैला नीट परीक्षेचा दुसरा टप्पा पार पडणार आहे. साडेसहा लाख मुलांनी १ मे रोजी पहिल्या टप्प्यात नीटची परीक्षा दिली आहे. पुढील वर्षांपासून नीट परीक्षा सर्वानाच सक्तीची राहणार आहे. * राज्यांच्या शिक्षण मंडळांना एनईईटी या सामायिक प्रवेश परीक्षेतून सूट देण्याच्या मुद्दय़ावर अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. * राष्ट्रपती मुखर्जी यांनी आरोग्य मंत्रालयास अध्यादेशाच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण विचारले होते. त्यामुळे नड्डा हे मुखर्जी यांची सोमवारी दुपारी भेट घेऊन स्पष्टीकरण करणार आहेत.