ब्रिटनने ब्रेग्झिटनंतर होणाऱ्या आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर देशाला अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. ब्रिटनमधील आर्थिक धुरिणांनी उद्योजक, गुंतवणूकदार व इतरांना उद्देशून असे सांगितले की, ब्रेग्झिटमुळे होणाऱ्या आर्थिक परिणामांची झळ बसू दिली जाणार नाही. ब्रेग्झिटनंतर तीस वर्षांत प्रथमच पाउंड नीचांकी घसरला होता. चलनवाढ झाली असून ब्रिटनच्या मोठय़ा बँका व स्थावर मालमत्ता व्यावसायिकांचे शेअर्स दोन अंकी प्रमाणात घसरले आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते आता देश आर्थिक मंदीत जाणार आहे. ब्रिटनमध्ये आर्थिक वाढच होणार नाही असे भयसंकेत देण्यात आले असून एरवी विकसित देशात चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशाची अवस्था वाईट होईल. मूडीजच्या गुंतवणूकदार सेवेने ब्रिटनचे मूल्यांकन स्थिर ऐवजी निगेटिव्ह केले आहे. ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनमध्ये बराच काळ अस्थिरता राहणार असून आर्थिक स्थिती घसरणार आहे. बँक ऑफ इंग्लंडचे गव्हर्नर मार्क कार्नी यांनी शुक्रवारची घसरण रोखून बाजारपेठा स्थिर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ब्रेग्झिटमुळे ब्रिटनला प्रत्येक घरानुसार ४३०० पौंडाचा फटका बसणार आहे. कर जमेत ३० अब्ज पौंडांची कमतरता येणार असून त्यामुळे वारसा मालमत्ता व प्राप्तिकर वाढवावा लागणार आहे. घरांच्या किमती ब्रेग्झिट झाले नसते तर २०१८ पर्यंत १८ टक्के कमी झाल्या असत्या पण आता तसे होणार नाही. ब्रेग्झिट समर्थक असलेल्या द सिटी ऑफ लंडन कार्पोरेशन या संस्थेने नोकऱ्यांत कपात व इतर बाबींची शक्यता फेटाळली आहे. युरोपीय महासंघाच्या संस्थापक देशांची बैठक दरम्यान युरोपीय महासंघातील संस्थापक देशांची बैठक बर्लिन येथे झाली त्यात युरोपीय महासंघाने लोकांच्या आशाआकांक्षा व स्थलांतर तसेच बेरोजगारी या मुद्दय़ांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे असे जर्मनीचे अर्थमंत्री फ्रँक वॉल्टर स्टेनमायर यांनी सांगितले. फ्रान्स, नेदरलँड्स, इटली, बेल्जियम व लक्झेमबर्ग या देशांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. युरोपीय महासंघाच्या ५०० दशलक्ष नागरिकांच्या चिंतांचा विचार करण्याची गरज आहे. उरलेल्या २७ देशांना काय हवे आहे ते ऐकून घेण्याची गरज आहे. युरोपीय नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेतल्या पाहिजेत असे सांगून ते म्हणाले की, शरणार्थी पेच, वाढती बेरोजगारी, सुरक्षेच्या चिंता हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत.
