पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच खळबळजनक माहिती समोर आल्यामुळे विरोधी पक्ष 'बॅकफूट'वर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 'टाइम्स नाऊ' या इंग्रजी वृत्त वाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारकडून त्यांच्या अखेरच्या कालावधीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांच्या नावाचा दहशतवाद्यांच्या यादीत समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू होता. 'हिंदू दहशतवादा'च्या जाळ्यात त्यांना अडकवण्याचा काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील काही मंत्र्यांचा प्रयत्न होता, असे या वृत्तात म्हटले आहे. त्यामुळे अधिवेशनापूर्वी सत्ताधाऱ्यांना आयतीच संधी प्राप्त झाली आहे. अजमेर आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटानंतर यूपीए सरकारने यामागे 'हिंदू दहशतवाद थिअरी' मांडली होती. या अंतर्गतच मोहन भागवत यांना अडकवले जाणार होते. यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) बड्या अधिकाऱ्यावर दबाव टाकण्यात येत होता, असे या वृत्तात म्हटले आहे. तपास अधिकारी आणि काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अजमेर आणि इतर ठिकाणी झालेल्या स्फोटांप्रकरणी मोहन भागवत यांची चौकशी करायची इच्छा होती. हे अधिकारी यूपीएतील मंत्र्यांच्या आदेशानुसार काम करत होते. यामध्ये तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचाही समावेश होता. या अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी भागवत यांना ताब्यात घ्यायचे होते, अशी माहिती 'टाइम्स नाऊ'ला फाईलमधील नोंदीवरून मिळाली आहे. 'कारवाँ' या नियतकालिकेत फेब्रुवारी २०१४ मध्ये बॉम्बस्फोटातील संशयित आरोपी स्वामी असीमानंद यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली होती. यात असीमानंद यांनी या हल्ल्यामागे भागवत यांची प्रेरणा होती, असे म्हटले होते. त्यानंतर यूपीएने एनआयएवर दबाव आणणे सुरू केले. परंतु, तपास यंत्रणेचे प्रमुख शरद कुमार यांनी यास नकार दिला. त्यांना या मुलाखतीच्या टेपची न्यायवैद्यक चाचणी करायची होती. मात्र, नंतर यात काहीच प्रगती न झाल्याने एनआयएने हे प्रकरणच बंद केले.
