उच्चवर्णीयांना २५ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केंद्रीय सामाजिक राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली आहे. सध्या असलेली ४९.५ टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ७५ टक्क्यांपर्यत वाढवावी. जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या राजपूत, मराठा , जाट, पटेल , गुज्जर आणि ब्राम्हणांना आरक्षण देणे शक्य होईल, असे आठवले यांनी म्हटले. उच्चवर्णीयांपैकी ज्यांचे वार्षिक उत्त्पन्न सहा लाखांपर्यंत आहे त्यांना नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यासाठी सध्याचे ४९.५ टक्क्यांचे आरक्षण ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले पाहिजे. जेणेकरून एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणला कोणताही धक्का बसणार नाही, असे रामदास आठवले यांनी 'दि इंडियन एक्स्प्रेस' वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले. पवारांचे ‘मराठा तितुका’ राजकारण रामदास आठवले ही मागणी घेऊन लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना भेटणार आहेत. हा विषय चर्चेसाठी संसदेत मांडला गेला पाहिजे आणि घटनात्मक सुधारणा करून उच्चवर्णीयांच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे आठवले यांनी म्हटले. यासाठी रामदास आठवले यांनी तामिळनाडूतील आरक्षण पद्धतीकडे लक्ष वेधले. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांची दखल घेणे हा सामाजिक न्याय आहे. राजपूत, मराठा , जाट, पटेल आणि गुज्जर समाजाकडून आरक्षणासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या समाजांना आरक्षणाची गरज असल्याचे रामदास आठवले यांनी सांगितले. सध्याच्या आरक्षण पद्धतीनुसार एससी प्रवर्गासाठी १५ टक्के , एसटी प्रवर्गासाठी ७.५ टक्के आणि ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार देशभरात एससी समाजाची संख्या १६.६ टक्के, एसटी ८.६ टक्के आणि ओबीसींची संख्या ५२ टक्के इतकी आहे. मराठा व दलितांतील दरी वाढवू नका!
